आईएमएफ ने सदस्यों के 50% कोटा में बढ़ोतरी की 

चर्चा में क्यों

आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने आईएमएफ कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को 7 नवंबर 2023 को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने अपने सदस्यों के कोटा में 50 फीसदी इजाफे का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह इजाफा उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में ही होगा।
• यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की 2023 की सालाना बैठक के निर्देशों के अनुरूप है।
• इससे आईएमएफ के स्थायी संसाधन के साथ-साथ कोटे से धन जुटाने का तरीका भी मजबूत होगा।
• आईएमएफ के गवर्नर्स का बोर्ड कम से कम पांच साल में सामान्य कोटे की समीक्षा करता है। 
• कोटे में किसी भी तरह के बदलाव के लिए कुल वोट देने वाले सदस्यों के 85 प्रतिशत व संबंधित देश की सहमति के बाद ही बदलाव किया जा सकता है।
• अभी भारत के कोटे में 13,1144 लाख एसडीआर है और इससे भारत की हिस्सेदारी 2.75 प्रतिशत है। इसकी बदौलत भारत का आईएमएफ में आठवां सबसे बड़ा कोटा है।
• कोटे के आधार पर भारत के 1,32,063 वोट हैं और इन वोटों की हिस्सेदारी 2.63 फीसदी है।

लाभ  

• इससे आईएमएफ के संसाधनों में वृद्धि होगी। इसमें वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के जाल मजबूत होगा है।
• आईएमएफ इन संसाधनों की बदौलत ही वैश्विक वित्तीय स्थायित्व की सुरक्षा मुहैया करवा पाएगा। 
• इसके अलावा सदस्य देशों की अनिश्चित व जोखिम ग्रस्त दुनिया की संभावित जरूरतों को पूरा कर सकता है ।
• इस क्रम में द्विपक्षीय उधारी समझौतों और उधारी के नए समझौतों (एनएबी) से उधारी जुटाने में कमी आएगी। यह हालिया उधारी क्षमता को घटाने में भी मदद करेगी।
• सदस्य देशों का कोटा बढ़ने से विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति बेहतर हो सकेगी।
• कोटे बढ़ाने के प्रस्तावित बदलाव  समय के अनुरूप है।
• आईएमएफ की अकाउंट की इकाई ‘स्पेशल ड्राइंग राइट्स’ (एसडीआर) कोटा प्रदर्शित करती है। 
• यह वोटिंग शक्ति का भी निर्धारक है। इससे यह भी तय होता है कि सदस्य अधिकतम कितना ऋण प्राप्त कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (International Monetary Fund)

• अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है।
• यह  एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है।
• अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF)  में 190 देश शामिल हैं।
• इसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व से गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है।
• अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष 27 दिसंबर 1945 से कार्य शुरू किया।

स्रोत:बिज़नेस स्टैंडर्ड