इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों

इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) और ऑनलाइन गेमिंग फर्म विंज़ो (WinZO) ने इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जारी की।

प्रमुख बिंदु 

• 568 मिलियन यूज़र्स के साथ भारत सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है। वैश्विक स्तर पर हर पांच ऑनलाइन गेमर्स में से एक भारत से है।
• भारतीय गेमिंग बाजार के वर्ष 2028 तक 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
• वर्ष 2015 में भारतीय गेमिंग कंपनियों की संख्या 25 थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 1400 से अधिक हो गई हैं।
  • भारत में गेमिंग बाजार में मोबाइल गेमिंग का योगदान 90 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका और चीन में यह क्रमशः लगभग 37% और लगभग 62% है।

गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले कारकः

• 0.17 डॉलर / GB हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता।
•  820 मिलियन यूज़र्स के पास स्मार्टफोन्स का होना।
• कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी (लगभग 600 मिलियन) बढ़ रही है और खर्च करने योग्य आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
•  गेम्स के विकास में वैश्विक निवेश, बेहतर परिणाम देने वाला गेमिंग करियर, स्थानीय भाषा में कंटेंट, भारतीय संस्कृति में गेमिंग का बढ़ता प्रचलन आदि।

 समाज में गेमिग का योगदानः

• इससे सामाजिक अलगाव में कमी आई है।
• इसके कारण विशेष रूप से महिला गेमर्स के समुदायों का निर्माण हो रहा है।
• भारत में गेमिंग आबादी का लगभग 40% महिलाएं शामिल हैं जबकि तीन वर्ष पहले भारत में पांच गेमर्स में से केवल एक महिला थी।
• अनुसंधान, शिक्षा और कौशल को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

 गेमिंग क्षेत्र से संबंधित चुनौतियांः

• 'इंटरनेट प्रदूषण' से संबंधी मुद्दे क्योंकि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट यूज़ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3.7% का योगदान करता है।
•  सर्वर (डेटा सेंटर) में डेटा के संग्रहण और संचारित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है तथा उस बिजली का उत्पादन करने वाले ऊर्जा संसाधन कार्बन उत्सर्जित करते हैं।
• वित्तीय साक्षरता की कमी, विनियामक संबंधी जटिलताएं और डेटा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं।

 सुझाव:

• गेमिंग के लिए हरित नवाचारों और वर्चुअल परिवेश का उपयोग किया जाना चाहिए।
• नीतिगत समर्थन तथा स्टार्ट-अप्स और प्रतिभा के विकास का समर्थन करते हुए एक वैश्विक गेमिंग क्लस्टर स्थापित किया जाना चाहिए।
• ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

 गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास:

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन एवं विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
• मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाएं शुरु की गई हैं।
• एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) टास्क फोर्स रिपोर्ट जारी की गई है।
• राष्ट्रीय एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) नीति और राष्ट्रीय AVGC उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है।
• गेमिंग क्षेत्रक में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
• इसमें निवेश इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और IT एवं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) क्षेत्र के तहत स्वचालित मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है।

 स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड