भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल

संदर्भ-

• भारत और संयुक्त राष्ट्र ने 24 सितंबर,2023 को ग्लोबल साउथ के लिए एक ‘संयुक्त क्षमता निर्माण’ पहल की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु-

• "भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल" का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। 
• विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में न्यूयार्क में  'इंडिया-यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ-डिलिवरी फॉर डेवलपमेंट' कार्यक्रम में 'भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल' की घोषणा की गई।
• भारत-संयुक्त राष्ट्र पहल "भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि" के रूप में भारत-संयुक्त राष्ट्र साझेदारी को भी पूरक बनाती है, जिसने पिछले 6 वर्षों में 61 देशों में 75 विकास परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो विकसित किया है। 
• इस पहल के हिस्से के रूप में यूएन इंडिया टीम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत के विकास के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को दुनिया भर में साझा करने के लिए भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच का लाभ उठाने के लिए साझेदारी करेंगे।
• कार्यक्रम में भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक शोम्बी शार्प और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत प्रतिनिधि हरि मेनन के बीच आशय की एक संयुक्त घोषणा का आदान-प्रदान किया गया। 
• यह पहल भारत के G20 प्रेसीडेंसी के विकास-प्रासंगिक डिलिवरेबल्स को भी संचालित करेगी। इनमें एसडीजी की प्रगति में तेजी लाने, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जी20 कार्य योजना शामिल है।
• यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और वैश्विक दक्षिण के साथ अपनी विकास साझेदारी को मजबूत करने के भारत के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।
• विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह पहल भारत की सफल जी20 अध्यक्षता को आगे बढ़ाती है, जिसमें जी20 एजेंडे में ग्लोबल साउथ की आवाज को शामिल किया गया और समूह में अफ्रीकी संघ का प्रवेश हुआ।"
• ग्लोबल साउथ में मोटे तौर पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश, एशिया (इजरायल, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर) और ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) के क्षेत्र शामिल हैं, जो आम तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।