केंद्र सरकार ने 12 राज्यों की राजधानियों में ‘सूचना भवन’ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
उद्देश्य
- क्षेत्रीय स्तर पर सरकार-नागरिक संचार को मज़बूत करना
- स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रसार के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करना
- गलत सूचना और फ़र्ज़ी ख़बरों का मुकाबला करना, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में
मुख्य विशेषताएँ
- पहले चरण में लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और कोलकाता में इमारतें स्थापित की जाएंगी।
- सूचना भवन प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे।
- इन भवनों में मीडिया ब्रीफिंग हॉल, डिजिटल स्टूडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- इनमें स्थानीय भाषा संचार इकाइयाँ और पत्रकारों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की क्षमता भी होगी।
महत्त्व
- लोकतंत्र को मज़बूत करना : सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना
- क्षेत्रीय समावेशिता : महानगर-केंद्रित कवरेज से आगे बढ़कर स्थानीय एवं क्षेत्रीय मीडिया पर ध्यान केंद्रित करना
- रणनीतिक संचार : दुष्प्रचार को रोकना तथा आधिकारिक संचार में विश्वास उत्पन्न करना
- लोक प्रशासन : नागरिक जागरूकता में वृद्धि के साथ ही सूचित भागीदारी को सक्षम बनाना
चुनौतियाँ
- संपादकीय स्वतंत्रता बनाए रखना और दुष्प्रचार की धारणा से बचना
- क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच और मीडिया साक्षरता सुनिश्चित करना
आगे की राह
- सरकारी संचार को पारदर्शिता के साथ संतुलित करना
- सूचना भवनों के भीतर फैक्ट चेक यूनिट को बढ़ावा
- डिजिटल इंडिया, भारतनेट एवं मीडिया साक्षरता पहलों के साथ एकीकरण