कुरियन जोसेफ समिति

चर्चा में क्यों?

• तमिलनाडु ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति गठित की है।
• यह समिति ऐसे समय में गठित की गई है जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।
• इस पहल को तमिलनाडु में 1969 में गठित राजामन्नार समिति की तरह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसने केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं।

समिति के प्रमुख बिंदु:

• अध्यक्षता: जस्टिस कुरियन जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश।​
• अन्य सदस्य: पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी और अर्थशास्त्री एम. नागनाथन।​
• उद्देश्य: 
  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की समीक्षा करना।
  • राज्यों के अधिकारों की रक्षा के उपाय सुझाना।
  • संघीय ढांचे को संतुलित करना।
• समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और दो वर्षों के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी।​

केंद्र-राज्य संबंध:

• भारतीय संविधान ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचे का प्रावधान किया है।
• केंद्र और राज्यों के बीच विधानात्मक संबंध, कार्यपालिका संबंध  और आर्थिक और वित्तीय संबंध हैं।

 1. विधानात्मक संबंध  

• संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ दी गई हैं:
• संघ सूची – केवल केंद्र कानून बना सकता है (उदा. रक्षा, विदेश नीति)।
• राज्य सूची– सामान्यतः राज्य कानून बनाते हैं (उदा. पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य)।
• समवर्ती सूची – दोनों कानून बना सकते हैं; लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है।
• अनुच्छेद 249-253 में विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति दी गई है।

2. कार्यपालिका संबंध  

• सामान्यतः राज्य प्रशासन स्वतंत्र होता है, लेकिन कुछ मामलों में:
  • केंद्र निर्देश दे सकता है (अनुच्छेद 256, 257)।
  • राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान केंद्र सीधे राज्य प्रशासन को नियंत्रित कर सकता है।
• अंतर्राज्यीय परिषद और गवर्नर की भूमिका भी कार्यपालिका संबंधों में महत्वपूर्ण हैं।

3. आर्थिक और वित्तीय संबंध (Financial Relations)

• संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों का विवरण है।
• कर संग्रह और बंटवारे की व्यवस्था:
  • कुछ कर पूरी तरह केंद्र द्वारा वसूल और उपयोग किए जाते हैं।
  • कुछ कर केंद्र द्वारा वसूल लेकिन राज्यों को वितरित किए जाते हैं (जैसे – आयकर, GST में हिस्सा)।
• वित्त आयोग हर पाँच साल में राज्यों को अनुदान और करों के बंटवारे की सिफारिश करता है।

केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए विभिन्न समितियां और आयोग: