Loan agreement signed between India and ADB

हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।
यह ऋण मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के अंतर्गत है ।

हस्ताक्षरकर्ता

आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) , वित्त मंत्रालय;
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)।

SMILE कार्यक्रम एक कार्यक्रमिक नीति-आधारित ऋण (पीबीएल) है, जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करने में सरकार को सहयोग प्रदान करना।
कार्यक्रम दृष्टिकोण में दो उप-कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन में सुधार करना है।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर : राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संस्थागत आधार को मजबूत करना।
मानकीकरण : आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स परिसंपत्तियों का मानकीकरण करना।
बाह्य व्यापार रसद : बाह्य व्यापार में रसद दक्षता में सुधार।
स्मार्ट सिस्टम : स्मार्ट, कुशल और कम उत्सर्जन वाली लॉजिस्टिक्स प्रणाली अपनाना।

विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की कुंजी। इसका उद्देश्य लागत कम करना, दक्षता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना है।
यह टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करता है। यह भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बारे में

क्या है : यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है।
स्थापना : वर्ष 1966 में
मुख्यालय : मनीला, फिलीपींस में
सदस्य : 69 सदस्य, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से तथा 20 बाहर से हैं।
उद्देश्य :
- सतत आर्थिक विकास , समावेशी विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- गरीबी उन्मूलन, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करना।