रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

संदर्भ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन : 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices : MSP) में वृद्धि की मंजूरी दी है।

नवीनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य

• विपणन सत्र 2025-26 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि केंद्रीय बजट, 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। 
  • इसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई थी।

क्या है MSP

• MSP का अर्थ मूलतः सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिये दी जाने वाली न्यूनतम मूल्य की गारंटी है।
• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices : CACP) की सिफारिशों के आधार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा की जाती है।
• गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के स्थान पर ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ (FRP) की घोषणा की जाती है।

MSP का निर्धारण 

• MSP का निर्धारण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा तीन प्रकार की उत्पादन लागतों पर विचार किया जाता है-
  • A2 लागत : इसमें किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, रसायन, भाड़े पर कराए गए श्रम, ईंधन एवं सिंचाई आदि पर किए गए सभी भुगतान (नकद एवं वस्तुगत दोनों) शामिल हैं।
  • A2+FL : इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य भी शामिल किया जाता है।
  • C2 लागत : इसमें A2+FL के साथ स्वामित्त्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सिफारिशें तैयार करते समय CACP द्वारा उत्पादन लागत के अतिरिक्त निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है- 
  • कारक आगतों की कीमतों में बदलाव
  • इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता
  • बाजार की कीमतों में रुझान
  • मांग एवं आपूर्ति
  • अंतर-फसल मूल्य समानता
  • औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव
  • जीवन यापन की लागत पर प्रभाव
  • सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
  • अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति
  • भुगतान की गई कीमतों और किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों के बीच समानता
  • जारी कीमतों पर प्रभाव और सब्सिडी पर प्रभाव