प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित

चर्चा में क्यों ?

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे 
• प्रधानमंत्री द्वारा 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किये जायेंगे 

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 

उद्देश्य

• ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण।
• ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
• ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
• सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। 

महत्वपूर्ण विशेषताएं 

• इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है।
• योजना के तहत ग्रामीण बसे हुए (आबादी) क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण किया जाता है 
• कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव में परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जाता है।
• देश के सभी गांवों में ड्रोन-प्रौद्योगिकी की मदद से प्रत्येक संपत्ति की मैपिंग 
• इस योजना के तहत 3.1 लाख से ज्‍यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है।
  • इसमें लक्षित 92 प्रतिशत गांव शामिल हैं। 
• अब तक करीब 1.5 लाख गांवों के लिए करीब 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
• त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। 
• मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

महत्व 

• ग्रामीण नागरिकों द्वारा अपनी भू-संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग संभव।
• जमीन से संबंधित कानूनी विवादों को कम करने में सहायक। 
• प्रत्येक आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• इससे लोगों को रिहायशी इलाकों में अपने घर रखने में मदद मिलेगी और उन्हें ऋण या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा ।
• गांव के संपत्ति रिकॉर्ड को पंचायत स्तर पर भी रखा जाएगा, जिससे संबंधित मालिकों से करों का संग्रह किया जा सकेगा।  
  • इन स्थानीय करों से उत्पन्न धन का उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
• सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग नई इमारत और संरचना योजना, परमिट जारी करने और संपत्ति हड़पने के प्रयासों को विफल करने के लिए किया जा सकता है।