प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन- 2025

चर्चा में क्यों?

संसद और राज्य/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र विधान भवन, मुंबई में संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु:

• यह सम्मेलन संसद की प्राक्कलन समिति की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।
• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 जून 2025 को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
• राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था – ‘प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका’।

प्राक्कलन समिति के बारे में:

• प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की तीन प्रमुख वित्तीय समितियों में से एक है; अन्य दो समितियाँ हैं – लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति।
• लोकसभा तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की प्राक्कलन समिति का गठन संबंधित सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अंतर्गत किया जाता है।

लोकसभा की प्राक्कलन समिति:

• लोकसभा की प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं।
• राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता है।
• प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के ही वर्तमान सदस्यों में से किया जाता है।
• लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के निर्वाचित 30 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।
• यह एक संसदीय समिति होती है, इसलिए कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता।
• समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

प्राक्कलन समिति के कार्य:

• सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद प्राक्कलन समिति का कार्य प्रारंभ होता है।
• यह प्रत्येक मंत्रालय और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत व्यय अनुमानों की विस्तृत समीक्षा करती है।
• यह प्रशासन में मितव्ययिता और दक्षता को बढ़ाने हेतु सुझाव देती है, जो अनुमानों में निहित नीति के अनुरूप होते हैं।
• यह समिति यह भी जांच करती है कि व्यय की गई राशि अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के अंतर्गत है या नहीं।