राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025

चर्चा में क्यों ?

• 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु:

• सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय समिति ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है।
• नई नीति इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसे "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के लिए तैयार की गई है।
• यह नीति अगले 20 वर्षों (2025–2045) के लिए सहकारी क्षेत्र की दिशा और रणनीति निर्धारित करेगी।
• राष्ट्रीय सहकारी नीति- 2025 वर्ष 2002 की नीति का स्थान लेगी, जो सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए एक मूलभूत ढांचा प्रदान करती थी।

 मुख्य उद्देश्य 

• हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करना।
• 2026 तक 2 लाख PACS (Primary Agricultural Credit Societies) का गठन करना।
• सभी राज्यों को अपनी राज्य सहकारी नीति बनाने का निर्देश (अंतिम तिथि – 31 जनवरी 2026)।
• सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, समावेशी और पेशेवर बनाना।

प्रशिक्षण और संस्थागत ढांचा

• त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU), गुजरात:
• भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय।
• उद्देश्य – सहकारी क्षेत्र में नौकरियों में भाई-भतीजावाद समाप्त करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
• हर राज्य में कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान अनिवार्य।

सहकारी क्षेत्र क्या है ?

• सहकारी क्षेत्र में लोग स्वेच्छा से एक साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 
• यह संगठन "सहकारिता के सिद्धांतों" पर आधारित होते हैं, जैसे – लोकतंत्र, समानता, आत्म-निर्भरता और सामूहिक प्रयास।

मुख्य विशेषताएँ:

• सदस्य-नियंत्रित संगठन: प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसकी पूंजी अधिक हो या कम।
• लाभ की समानता: मुनाफे को सदस्यों में समान रूप से या उनके लेनदेन के अनुपात में बाँटा जाता है।
• स्थानीय विकास: सहकारी संस्थाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार, वित्त और विकास को बढ़ावा देती हैं।

भारत में सहकारी क्षेत्र का इतिहास:

• 1904: सहकारी ऋण समितियों पर पहला कानून लागू हुआ (The Co-operative Credit Societies Act)।
• 1912: गैर-ऋण सहकारी समितियों को मान्यता दी गई।
• 1951-2025: पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को ग्रामीण विकास, कृषि ऋण, डेयरी, मार्केटिंग आदि में महत्वपूर्ण स्थान मिला।
• 2021: भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।
  

सहकारी क्षेत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

• अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन
  • इस अनुच्छेद में "सहकारी समितियों" को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया।
  • अब नागरिकों को संघ और संघटन की स्वतंत्रता के साथ-साथ सहकारी समितियाँ गठित करने का अधिकार भी मिला है।
• भाग IX-B का समावेश (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक)
  • यह भाग सहकारी समितियों की प्रशासनिक और चुनावी संरचना को सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद 43B का समावेश (राज्य नीति के निदेशक तत्वों में)
  • यह कहता है कि “राज्य को सहकारी आधार पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए।”