दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के बारे में
- क्या है : यह सभी विधायी कार्यों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिसमें नोटिस प्रस्तुत करना, मंत्रिस्तरीय उत्तर, विधायी कार्य, चर्चा, समिति रिपोर्ट एवं डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुँच शामिल है।
- उद्देश्य : सदन की कार्यवाही को डिजिटल बनाकर, दस्तावेजों तक वास्तविक समय में पहुँच प्रदान करके तथा विधायकों व सचिवालय कर्मचारियों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम करके विधायी प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता, पहुँच एवं स्थिरता लाना।
- प्रयोग : दिल्ली राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली 28वीं विधानसभा बन गई है।
विशेषताएँ
- डिवाइस-न्यूट्रल एक्सेस : स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप एवं डेस्कटॉप पर किसी भी समय, कहीं भी निर्बाध उपयोग के लिए सुलभ।
- कागज रहित विधानमंडल : कागज के उपयोग को काफी कम करके पर्यावरण अनुकूल शासन को बढ़ावा देता है, स्वच्छ भारत और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- रियल-टाइम डिजिटल रिपोजिटरी : बहुभाषी समर्थन के साथ विधेयक, एजेंडा, नोटिस और रिपोर्ट सहित विधायी दस्तावेजों तक त्वरित पहुँच प्रदान करता है।
- सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना : मेघराज 2.0 पर होस्ट क्लाउड अवसंरचना मजबूत सुरक्षा, डाटा सत्यनिष्ठा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करती है।
- mNeVA मोबाइल ऐप : विधायकों द्वारा आसानी से अपनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, मैनुअल एवं वीडियो ट्यूटोरियल के साथ उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप।
