21 जुलाई 2025 को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेवा (National e-Vidhan Application) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया।
इसके साथ ही राजधानी में नेवा परियोजना के पहले चरण का सफल समापन हुआ।
इस पहल के माध्यम से दिल्ली की विधायिका अबकागज़ रहित, पारदर्शी और डिजिटल हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सतत और स्मार्ट विधायी प्रक्रियाओं के साथ कदम से कदम मिला रही है।
क्या है नेवा (NeVA)?
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) की एक प्रमुख डिजिटल पहल है।
इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाना है।
यह "One Nation, One Application" की अवधारणा पर आधारित है, जिससे सभी विधायी दस्तावेज़, प्रश्न, सत्र विवरण, और कार्यसूची एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हों।
नेवा के उद्देश्य और लाभ
विधायी कार्यों को तकनीक-सक्षम और पेपरलेस बनाना
दस्तावेज़ों की डिजिटल उपलब्धता और त्वरित पुनर्प्राप्ति
वातावरण के अनुकूल एवं सतत विकास समर्थक
Digital India मिशन को मजबूत करना
विधायकों और जनता के बीच सुलभ और पारदर्शी संपर्क स्थापित करना
दिल्ली विधानसभा में नेवा की विशेषताएं
सभी विधायकों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं, जिनमें नेवा ऐप पहले से इंस्टॉल है।
ऐप के माध्यम से सत्र की जानकारी, प्रश्न, दस्तावेज़ और कार्यसूचियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
21-23 जुलाई तक छह बैचों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
नवनिर्मित नेवा सेवा केंद्र में 18 हाई-स्पीड कंप्यूटर लगाए गए हैं ताकि विधायकों को डिजिटल प्रशिक्षण और सहायता मिल सके।
परियोजना का महत्व और प्रभाव
कागज़ की खपत कम कर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दिया गया है।
विधायी कार्यों की पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि हुई है।
डिजिटल प्रणाली के माध्यम से साक्ष्य आधारित और उत्तरदायी निर्णय लेने में आसानी होगी।
नागरिक-केंद्रित और आधुनिक शासन के लिए यह पहल एक मजबूत आधार तैयार कर रही है।
विधायकों की प्रतिक्रिया
विधायकों ने नेवा पहल का स्वागत करते हुए इसे जवाबदेही और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
यह केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि गवर्नेंस के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरक पहल मानी जा रही है।
