वयस्कों में विशेष शिक्षण विकलांगता के निदान के लिए नया परीक्षण

सन्दर्भ 

केंद्र सरकार इस वर्ष के अंत तक भारत में वयस्कों में विशिष्ट शिक्षण विकलांगताओं (SLD) के निदान के लिए एक नया परीक्षण शुरू करेगी। यह परीक्षण तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण संस्थान (NIEPID) द्वारा डिजाइन किया जा रहा है।

हालिया मुद्दा 

• सर्वोच्च न्यायालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वयस्कों में एस.एल.डी.(SLD) की जांच के लिए ऐसे निदान पद्धतियों के अभाव को चुनौती दी गई है, जिसके कारण उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है।
• विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 के तहत लाभ का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, जो सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले सरकारी या उच्च शिक्षा संस्थानों (5%) और सरकारी नौकरियों (4%) में आरक्षण प्रदान करता है।
• लेकिन जब 2016 में एस.एल.डी.(SLD) को विकलांगता की सूची में शामिल किया गया, तो इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जो उस समय वयस्क थे, क्योंकि इस विकार की प्रकृति के कारण इसका निदान प्रारंभिक आयु में ही करना आवश्यक होता है।

नये परिक्षण के बारे में 

• नया परीक्षण तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण संस्थान एनआईईपीआईडी(NIEPID)द्वारा विकसित किया जा रहा है। 
• इसे सत्यापन के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप परखने के बाद वर्ष के अंत तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकेगा। 
• एस.एल.डी(SLD)के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं में एक नैदानिक ​​मूल्यांकन, एक आईक्यू मूल्यांकन और एक एसएलडी मूल्यांकन शामिल है। 
• एसएलडी मूल्यांकन NIMHANS बैटरी परीक्षण या ग्रेड लेवल ऑफ़ असेसमेंट डिवाइसेस (GLAD) का उपयोग करके किया जा सकता है। 
• यह प्रमाणन 8 वर्ष की आयु से शुरू होता है, उसके बाद बार-बार प्रमाणन होता है, एक बार कक्षा 10 में और फिर कक्षा 12 में। 
• 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में अंतिम मूल्यांकन के बाद जारी किया गया प्रमाणपत्र आजीवन वैध होगा।
• नए दिशा-निर्देशों के अनुसार,वयस्कों के लिए भी उन्हीं उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जब तक कि बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए नए उपकरण तैयार नहीं हो जाते।
• संशोधित दिशा-निर्देशों का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली प्रदान करना है जो कक्षा 3 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू करे।