ऑपरेशन द्रोणागिरी

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया।
• इसका शुभारम्भ दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी फाउंडेशन में किया गया।
• इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यापार को आसान बनाने में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है।
• यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना है।
• ऑपरेशन द्रोणागिरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कई प्रयासों का हिस्सा है; जैसे-
  • भू-स्थानिक डेटा को उदार बनाना
  • भू-स्थानिक अवसंरचना
  • भू-स्थानिक कौशल 
• इसके पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लागू किया जाएगा।
• इसमें तीन क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएँगे-
  • कृषि
  • आजीविका
  • रसद और परिवहन
• इसमें भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग के मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा। 
• पहले चरण में कई सरकारी विभागों, उद्योग, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की जाएगी।  
• ऑपरेशन द्रोणागिरी को एकीकृत भू-स्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस (जीडीआई) की सहायता से एक बहुत मजबूत आधार प्राप्त हुआ है।

एकीकृत भू-स्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफ़ेस (जीडीआई):

• शहरी नियोजन, पर्यावरण निगरानी, ​​आपदा प्रबंधन आदि के लिए निर्बाध डेटा साझाकरण, पहुँच और विश्लेषण को सक्षम बनाता है। 
• यह संगठनों को सार्वजनिक भलाई के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने, नवाचार को बढ़ावा देने और भू-स्थानिक डेटा के जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने को सशक्त बनाता है। 

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022: 

• यह भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नागरिक-केंद्रित नीति है।
• इसका उद्देश्य भू-स्थानिक क्षेत्र को मज़बूत करना है।
• इसका कार्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और एक संपन्न सूचना अर्थव्यवस्था को संवर्द्धित करना है।
• इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण सुनिश्चित करना है।