ओटीटी प्लेटफॉर्म 'सीस्पेस' (CSpace)

चर्चा में क्यों

केरल सरकार ने 7 मार्च, 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म 'सीस्पेस' (CSpace) लॉन्च किया।

'सीस्पेस' (CSpace):

• भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है 
• यह मुख्यधारा की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाए बिना कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्य वाली फिल्मों को प्रमुखता देगा।
• इसका प्रबंधन केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा।
• इससे मलयालम भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
• यह विविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कला और कलाकारों का समर्थन करने का कार्य करेगा।

 विशेषता 

• 'निजी क्षेत्र के ओटीटी प्लेटफार्मों से अलग सीस्पेस एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करेगा जिससे घरेलू गुणवत्ता वाली फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा।
• निजी ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में फिल्मों को प्रमुखता देते हैं क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है।
• सीस्पेस की प्राथमिकता कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ सामग्री को दिखाना है।
• इसका उद्देश्य निर्माताओं और प्रदर्शकों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना है।
• इस प्लेटफ़ॉर्म पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को  दिखाया जाएगा।
• दर्शक 7 मार्च,2024 से सीस्पेस ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
• इस पर केवल क्यूरेटर की ओर से अनुशंसित सामग्री ही प्रदर्शित की जाएगी।
• ‘सीस्पेस’ पर केवल उन्हीं फीचर फिल्मों को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है जो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं।
•  इसके अतिरिक्त क्यूरेटर द्वारा अनुशंसित लघु फिल्में, वृत्तचित्र और प्रयोगात्मक फिल्में भी इस पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

'सीस्पेस' का कंटेंट:

• 'सीस्पेस' पर स्ट्रीमिंग के लिए पहले चरण में कुल 42 फिल्मों का चयन किया गया है, जिनमें 35 फीचर फिल्में, छह डॉक्यूमेंट्री और एक शार्ट फिल्म शामिल है।
• 'सीस्पेस' दर्शकों को 75 रुपये में एक फीचर फिल्म और बहुत कम कीमत पर शॉर्ट कंटेंट देखने की अनुमति देता है।
• चार्ज की गई राशि का ठीक आधा हिस्सा कंटेंट प्रदाता को जाता है।

ओटीटी के लिए पैनल गठित:

• सामग्री के चयन और अनुमोदन के लिए 60 सदस्यों का एक क्यूरेटर पैनल गठित किया है, जिसमें राज्य की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं।
• मंच पर प्रस्तुत की गई प्रत्येक सामग्री का मूल्यांकन पैनल के तीन क्यूरेटर द्वारा कलात्मक, सांस्कृतिक और इन्फोटेनमेंट योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

‘ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म:

• ओवर द टॉप' (OTT) प्लेटफॉर्म से आशय ऐसे एप से है, जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है।
• ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज, समाचार आदि सामग्री को एकल मंच पर प्रस्तुत करते हैं।
• ओवर द टॉप' (OTT) शब्द का प्रयोग वीडियो-ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट-आधारित वॉयस कॉलिंग सोल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है।
• ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है, जिनकी शुरुआत तो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, किंतु ये स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वृत्तचित्रों और वेब-फिल्म का निर्माण कर रहे हैं।
• इसके प्रमुख उदाहरण नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम तथा हॉटस्टार आदि हैं।
• ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं।
• इन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं के अलावा कई बार दूरसंचार, एसएमएस(SMS) या मल्टीमीडिया मैसेज भेजने से संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को भी OTT की परिभाषा में शामिल किया जाता है।
• ये अन्य ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं यथा- मध्यवर्ती वेबसाइटों और प्रयोक्ता-सृजित सामग्री (user generated content) प्रदाताओं, जैसे- यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से भिन्न होते हैं।

OTT प्लेटफॉर्म के लिए नियामकीय ढांचा:

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
• भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, शत्रु देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं लोक व्यवस्था आदि के आधार पर किसी सूचना/ वेबसाइट/URLs को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।
• केंन्द्र सरकार भारतीय दंड संहिता,1860 राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध किसी भी सामग्री को प्रतिबंधित कर सकती है।
• केंद्र सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित कर सकती है।

 स्रोत: THE HINDU