पीएम ई-ड्राइव योजना

• केंद्र सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के अंतर्गत केरल राज्य माल ढुलाई के विद्युतीकरण को गति देने की दिशा में अहम पहल कर रहा है। 
• इसी क्रम में राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (NH-66) के एक मॉडल इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) कॉरिडोर विकसित करने की संभावना तलाश रहा है। 

ई-ट्रक इकोसिस्टम पर कार्यशाला का आयोजन 

• इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से तिरुवनंतपुरम में ‘पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ ई-ट्रक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। वस्तुतः इस कार्यशाला का लक्ष्य केरल को ई-ट्रक क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना था। 
• विभिन्न जीवन-चक्र अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ई-ट्रक कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं जिससे वे माल परिवहन को कार्बन-मुक्त बनाने की एक प्रमुख तकनीक बनकर उभरे हैं।
• आँकड़ों के अनुसार, भारत को 2030 तक लगभग 9 गीगावाट और 2050 तक करीब 170 गीगावाट उच्च क्षमता वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। माल ढुलाई का विद्युतीकरण भारत के नेट-ज़ीरो परिवहन लक्ष्यों का एक मूल आधार है। 

पीएम ई-ड्राइव योजना 

• भारत सरकार द्वारा 2024 में दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना अधिसूचित की गई।
• यह योजना उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अग्रिम सब्सिडी प्रदान करने पर केंद्रित है। 
• इस योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक खरीदने वालों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए कुल 3,679 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
• पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के अलावा अन्य प्रावधान किए गए हैं-
  • 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपए का आवंटन
  • ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन
  • परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए का आवंटन