पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

चर्चा में क्यों

‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारत के दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव केन्द्र-शासित प्रदेश में स्थित ‘दीव’ भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी सम्पूर्ण विद्युत मांग (11.88 मेगावाट) को सौर ऊर्जा से पूरा किया है।

पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

• परिचय : यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर योजना है जो देश के एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
• आरंभ : 15 फरवरी 2024
• उद्देश्य : नवीकरणीय ऊर्जा को किफायती, सुलभ और टिकाऊ बनाना, जिससे भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आए।
• लक्ष्य : योजना के तहत मार्च, 2025 तक 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, मार्च 2026 तक 40 लाख और मार्च 2027 तक एक करोड़ रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 
• क्रियान्वयन एजेंसी: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

योजना की प्रमुख विशेषताएं 

• योजना में शामिल होने की पात्रता
  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • आवेदक के पास एक ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो
  • आवेदक के पास बिजली का कनेक्शन होना चाहिए
  • आवेदक ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त न किया हो
• सब्सिडी और वित्तीय सहायता
  • 1-3 किलोवाट के सोलर संयंत्रों पर ₹30,000 से ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी
  • गिरवी-मुक्त ऋण – 3kW तक के संयंत्रों के लिए 7% ब्याज दर पर
  • राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी विक्रेता चयन, इंस्टॉलेशन ट्रैकिंग और लाभ कैलकुलेटर सुविधा
• ‘मॉडल सौर ग्राम’ योजना घटक 
  • योजना के तहत पूरे भारत में प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 
  • इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। 
  • इसके लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक चयनित आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

योजना के प्रमुख लाभ

• मुफ्त बिजली: सब्सिडी वाले सौर पैनलों के माध्यम से घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध होती है, जिससे बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आती है और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
• सरकारी बचत: सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से सरकार को बिजली की लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का अन्य विकास कार्यों में उपयोग संभव होगा।
• नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: यह योजना अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा मिश्रण को बढ़ावा मिलता है।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी: सौर ऊर्जा पर आधारित यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे भारत की वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।