PRAKRITI 2025 - कार्बन मार्केट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

• विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कार्बन मार्केट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन- PRAKRITI 2025 का उद्घाटन किया।
  • PRAKRITI 2025 (Promoting Resilience, Awareness, Knowledge, and Resources for Integrating Transformational Initiatives)
  • प्रकृति 2025 ( परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए सशक्‍तता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना)

प्रमुख बिंदु:

• PRAKRITI 2025 (प्रकृति 2025) का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया गया।
• इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्‍गज, अनुसंधानकर्ता और व्यवसायी एक साथ उपस्थित हुए। 
• इस सम्मेलन ने वैश्विक कार्बन बाजार के रुझानों, चुनौतियों और भविष्य के रास्तों पर गहन चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया।
• सुश्री दीया मिर्जा, अभिनेता, निर्माता, संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत  इस कार्यक्रम में शामिल हुईं।

PRAKRITI 2025 का उद्देश्य:

• इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन बाजारों की भूमिका को समझना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करना है। 
• प्रमुख उद्देश्य:
  • भारतीय कार्बन बाजार की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को समझना
  • वैश्विक कार्बन बाजार की गतिशीलता, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा
  • नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन इनोवेशन को बढ़ावा देना
  • कार्बन क्रेडिट, ऑफसेट तंत्र और अनुपालन तंत्र को मजबूत करना
  • सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना

कार्बन मार्केट:  

• यह एक व्यवस्था है, जहां ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को नियंत्रित करने और कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाते हैं। 
• यह बाजार सरकारों, उद्योगों और संगठनों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):

• भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency - BEE) की स्थापना की।
•  कार्य और भूमिका:
  • नीतिगत सहयोग: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करना।
  • समन्वय: नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करना।
  • संसाधनों का उपयोग: मौजूदा संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
  • विनियामक और प्रचार कार्य: ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विनियामक और प्रचार संबंधी कार्य करना।