जनगणना 2027 के लिए पूर्व-तैयारी

संदर्भ 

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2025 में जनगणना 2027 के लिए पूर्व-परीक्षण आयोजित किया जाएगा।

पूर्व-परीक्षण की मुख्य विशेषताएँ 

• इस पूर्व-परीक्षण में प्रस्तावित प्रश्नों, डाटा संग्रहण पद्धतियों, प्रशिक्षण प्रभावशीलता, लॉजिस्टिक्स, मुद्रण प्रक्रियाओं एवं डाटा गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा और संभावित क्षेत्रीय मुद्दों की पहचान की जाएगी।
• यह पूर्व-परीक्षण राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा ज़िलों में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए की जाएगी।
• पहले की जनगणनाओं के विपरीत आगामी जनगणना में पारंपरिक कागज़ात अनुसूचियों के साथ-साथ मोबाइल ऐप का उपयोग करके डिजिटल गणना पर बल दिया जाएगा।
• इसमें घरों के भू-संदर्भन को भी एकीकृत किया जाएगा, जिससे जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक मानचित्रण की सटीकता में सुधार होगा।
• इस दौरान स्व-गणना, डिजिटल मैपिंग टूल एवं वास्तविक समय की निगरानी व प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल जैसे अन्य पहलुओं का भी परीक्षण किया जाएगा।
• इससे सृजित डाटा नीति नियोजन, कल्याणकारी योजनाओं, परिसीमन, राजकोषीय हस्तांतरण एवं सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

जनगणना 2027 के बारे में 

• जनगणना 2027 का आयोजन 1 अप्रैल, 2026 से 28 फरवरी, 2027 के बीच दो चरणों  में किया जाएगा। 
  • पहला चरण : मकानसूचीकरण एवं आवास अनुसूची 
  • जनसंख्या गणना
• यह स्वतंत्र भारत में डिजिटल एवं जाति गणना वाली पहली जनगणना होगी।
• वर्ष 2011 के बाद यह पहली जनगणना है क्योंकि वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। 

राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर पर निर्णय 

• 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2027 की जनगणना के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अद्यतन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
• नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता नियम, 2003 के अनुसार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के निर्माण की दिशा में एन.पी.आर. पहला कदम है। 
• एन.पी.आर. पहली बार वर्ष 2010 में बनाया गया था और 2011 की जनगणना के पहले चरण के दौरान आँकड़े एकत्र किए गए थे। 
• एन.पी.आर. डाटाबेस को वर्ष 2015-16 में अद्यतन किया गया था।