भारतीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण में स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ावा

संदर्भ-

• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के भीतर नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से सिफारिशों के एक सेट का अनावरण किया है।

मुख्य बिंदु-

• ट्राई ने सहयोगात्मक उत्पादन की सुविधा के लिए घटकों और उप-असेंबली विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'समवर्ती पीएलआई योजना' पर विचार किया है।
• ये सिफारिशें केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाने से लेकर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर स्थानीय मूल्य संवर्धन पर जोर देने की ओर बदलाव का प्रतीक हैं।
• सिफारिशों में फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय मूल्य संवर्धन की सुविधा शामिल है, विशेष रूप से क्रॉस-कंट्री मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर, आधुनिक नेटवर्क की सॉफ्टवेयर-संचालित प्रकृति के साथ संरेखित करने के लिए एक विशिष्ट उत्पाद लाइन के रूप में दूरसंचार सॉफ्टवेयर को उचित महत्व देना, निर्यात को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना।
• साथ ही इसका उद्देश्य  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप का समर्थन करना और भारत में एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
•  ये उपाय घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र को और बढ़ावा देने तथा इसे वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

मुख्य सिफारिशें-

• भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ट्राई की सिफारिश के 10 मुख्य बिंदु हैं,जिनमें से कुछ हैं –

1. 1. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
   2.  तरजीही बाजार पहुंच (पीएमए), जो वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करती है और उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न सापेक्ष लागत विकलांगता को ध्यान में रखती है।
   3.  इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) की तर्ज पर एक समर्पित मास्टर फंड, एनएटीईडीएफ - नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विकास फंड स्थापित किया जाना चाहिए।
   4.  राजकोषीय प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में कर राहत, उद्यमिता को बढ़ावा देना - स्टार्टअप और एमएसई कुछ अन्य महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र हैं।
   5. इसमें संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर जोर देने का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए, यह सिफारिश की गई है कि दूरसंचार उत्पाद विकास क्लस्टर (टीपीडीसी) को अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) के भीतर या कई सामान्य सुविधाओं के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
   6. नवाचार को बढ़ावा देने और लाभकारी स्वामित्व वाले निवासी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के प्रति उद्योग के अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, कम कॉर्पोरेट आयकर की भी सिफारिश की गई है।
   7. 'टेलीकॉम सॉफ्टवेयर' को एक अलग उत्पाद श्रेणी के रूप में मानना। 
   8. फॉर्मूले में वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने, कर राहत, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, दूरसंचार उत्पाद विकास क्लस्टर जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

• वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में घरेलू उत्पादन और स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लक्ष्यों पर पैनी नजर रखते हुए, ट्राई ने अपनी सिफारिशों में एक निश्चित मानदंड को पूरा करने वाली उत्पाद लाइनों के लिए डिज़ाइन-आधारित पीएलआई योजना के तहत अतिरिक्त दो प्रतिशत लाभ का समर्थन किया, साथ ही एक समर्पित योजना की भी बात की।
• ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा कि यह तब लागू होगा जब उद्यम लगातार अनुसंधान एवं विकास संचालित विनिर्माण में लगा हुआ है और स्वामित्व वाले आईपीआर के आधार पर अपने कारोबार का आधा हिस्सा प्राप्त करता है। 
• ट्राई ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये के शुरुआती प्रतिबद्ध कोष के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत 3,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम कोष के साथ एक समर्पित टेलीकॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उद्यम पूंजी कोष से भागीदारी ली जाएगी।
• ट्राई ने तर्क दिया कि इससे स्वदेशी निर्माताओं के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होगा। 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)-

• ट्राई की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम 1997’ द्वारा की गई थी। 
• यह एक वैधानिक प्राधिकरण है।
• दूरसंचार क्षेत्र को निजी ऑपरेटरों के लिए खोलने के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना आवश्यक थी।
• ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
• ट्राई का कार्य दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण / संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है। 

दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई-

• दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग (DoT) ने 24 फरवरी 2021 को "प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना" को अधिसूचित किया। 
• PLI योजना को समग्र वित्तीय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा।
• भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को PLI योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में नियुक्त किया गया है।
• यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। 
• 1 अप्रैल, 2021 से भारत में सफल आवेदकों द्वारा किया गया निवेश और वित्तीय वर्ष (FY) 2024-2025 तक पात्र होंगे, अर्हताप्राप्त वृद्धिशील वार्षिक सीमा के अधीन। 
• योजना के तहत सहायता पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।
• 5 वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए केवल ₹ 12,195 करोड़ । 
• एमएसएमई श्रेणी के लिए वित्तीय आवंटन ₹1000 करोड़ होगा।