सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता

संदर्भ 

संसद में विपक्ष द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (डी.पी.डी.पी.) 2023 की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की गई है जोकि सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इससे सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता का मुद्दा चर्चा में है।

सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता से संबंधित मुद्दा 

• जहां व्यापक सार्वजनिक हित शामिल है, वहां नागरिक के सूचना के अधिकार और उस सूचना के विषय की गोपनीयता के बीच संभावित संघर्ष पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है।
• हालिया प्रमुख मुद्दा डी.पी.डी.पी. अधिनियम की धारा 44 (3) द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(j) में किए जाने वाले परिवर्तनों के उल्लेख से संबंधित है।
• डी.पी.डी.पी. अधिनियम की धारा 44(3) : यह धारा सूचना देने से इनकार करने के दायरे को व्यापक करते हुए आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(j) के वर्तमान खंड को छोटा कर केवल ‘सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है’ खंड से प्रतिस्थापित करती है।
• आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (j) : इसके अनुसार किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो तथा जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो, या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक आक्रमण हो।
• सूचना के संबंध में जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।
• प्रमुख चिंता : इस संदर्भ मे आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं की चिंता है कि इस परिवर्तन से आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकट की जाने वाली सूचना की मात्रा में भारी कमी आएगी।
• अब सभी “व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी” को दी गई व्यापक छूट का इस्तेमाल जनता को उनके जानने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है।
• पिछले कुछ वर्षों में, सूचना के प्रकटीकरण या इनकार पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के कई आदेश आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) की व्याख्या पर आधारित रहे हैं।
• आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) सूचना के प्रकटीकरण से छूट के बारे में है, और उप-धारा 8(1)(a) से 8(1)(j) में उन छूटों का उल्लेख किया गया है।
• धारा 8(1) में छूट के लिए एक सामान्य शर्त यह है कि कोई भी सूचना जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।