राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

• केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन किया, पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी अध्यक्ष नियुक्त

प्रमुख बिंदु:-

• जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम आतंकी हमले और उसमें पाकिस्तान लिंक सामने आने के बाद, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन किया है।
• पूर्व रॉ (RAW) प्रमुख आलोक जोशी को NSAB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• NSAB में अब कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board - NSAB)

• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board – NSAB) भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council - NSC) के अंतर्गत कार्य करने वाली एक सलाहकार संस्था (Advisory Body) है। 
• इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा से संबंधित दीर्घकालिक रणनीतिक सुझाव (long-term strategic inputs) देना है।

स्थापना (Establishment):

• वर्ष: दिसंबर 1998 (December 1998)
• स्थापना के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: ब्रजेश मिश्रा (Brajesh Mishra)

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड  का उद्देश्य (Objectives):

• स्वतंत्र (Independent) और गैर-पक्षपातपूर्ण (Non-partisan) विश्लेषण देना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को नीतिगत विकल्प (Policy Options) और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण (Long-term Strategic Perspectives) प्रदान करना।
• प्रमुख दस्तावेजों की तैयारी में सहायता करना, जैसे:
  • न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन (Nuclear Doctrine) – 2001
  • राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा (National Security Review) – 2007

संरचना और संगठन (Organizational Structure):

• यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat - NSCS) के अधीन कार्य करता है।
• इसके दो अधीनस्थ निकाय (Subordinate Bodies) हैं:
  • राष्ट्रीय सूचना बोर्ड (National Information Board – NIB)
  • प्रौद्योगिकी समन्वय समूह (Technology Coordination Group – TCG)

संरचना (Composition):

• एनएसएबी का नेतृत्व एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य 
• इसमें शामिल होते हैं:
  • सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी (Retired Military Officials)
  • पूर्व राजनयिक (Diplomats)
  • आईपीएस अधिकारी (IPS Officers)
  • शिक्षाविद (Academics)
• नागरिक समाज के विशेषज्ञ (Civil Society Members)

कार्यकाल (Tenure): वर्तमान में इसे दो वर्ष (2 years) के कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाता है ।

प्रमुख कार्य (Key Functions):

• राष्ट्रीय और वैश्विक खतरों (National and Global Threats) का आकलन करने के लिए मासिक या आपातकालीन बैठकें (Monthly/Emergency Meetings) आयोजित करना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser - NSA) को स्वतंत्र रिपोर्ट (Independent Reports) देना।
• समग्र सुरक्षा सिद्धांत (Comprehensive Security Doctrines) तैयार करने में सहयोग करना।
• रक्षा (Defence), साइबर (Cyber), कूटनीति (Diplomatic), और आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) से संबंधित उपायों की सिफारिश करना।
• सरकारी तंत्र (Government Machinery) और शैक्षणिक विशेषज्ञता (Academic Expertise) के बीच सेतु (Bridge) की भूमिका निभाना।