चुप रहने का अधिकार

संदर्भ 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए पूछताछ के दौरान आरोपी के चुप रहने के अधिकार (Right of an accused to remain silent during interrogation) को बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 

• न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने अपनी अलग राय दी कि जांच एजेंसी किसी आरोपी के चुप रहने पर उसके  खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है। 
• न्यायमूर्ति के अनुसार, आरोपी को चुप रहने का अधिका है और उसे अपने विरुद्ध  दोषपूर्ण बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 

संवैधानिक अधिकार के रूप में 

• न्यायमूर्ति भुइयां ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
• न्यायमूर्ति के अनुसार, आत्म-दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुरक्षा केवल न्यायालय में गवाही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा पूछताछ या पूछताछ के समय भी पूर्व-परीक्षण चरण के दौरान भी है।
  • इस प्रकार यह संवैधानिक सुरक्षा उस व्यक्ति को भी उपलब्ध है जिसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया है, भले ही वास्तविक परीक्षण (ट्रायल) शुरू न हुआ हो।