सैरांग रेलवे परियोजना

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेलवे ने हाल ही में मिज़ोरम के सैरांग तक 51.38 किलोमीटर लंबे महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया है।

परियोजना की पृष्ठभूमि

• सैरांग परियोजना से पहले मिज़ोरम में बैराबी–सिलचर के बीच केवल 1.5 किमी मीटर गेज ट्रैक मौजूद था।
• बैराबी से सैरांग तक आमान परिवर्तन व विस्तार कार्य 2008-09 में शुरू हुआ।
• कठिन भूभाग, भूस्खलन, खराब मौसम और श्रमिकों की कमी के कारण कार्य में देरी हुई।
• परियोजना का उद्देश्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ना है।

मुख्य विशेषताएँ

• लंबाई: 51.38 किमी (बैराबी–सैरांग)
• सुरंगें: 48 सुरंगें (कुल लंबाई 12.85 किमी)
• पुल: 142 पुल
• कुल लागत: ₹5,020 करोड़ से अधिक
• जनहानि: 18 लोगों की मृत्यु, जिनमें 2023 में पुल ढहने की घटना शामिल
• कार्य पूरा होने पर यात्रा समय:
  • सड़क मार्ग (आइज़ोल–सिलचर): 5 घंटे
  • रेल मार्ग: 1.5 घंटे

मिज़ोरम और पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्व

• आर्थिक लाभ
  • परिवहन लागत में कमी
  • पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा
  • सड़क माल ढुलाई पर निर्भरता कम
• रणनीतिक महत्व
  • एक्ट ईस्ट नीति के तहत मिज़ोरम को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना
  • सित्तवे बंदरगाह (म्यांमार) से माल परिवहन सुगम होगा
  • आसियान देशों के साथ संपर्क मज़बूत
• सामाजिक प्रभाव
  • क्षेत्रीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि
  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं तक आसान पहुँच

एक्ट ईस्ट नीति के बारे में 

• शुरुआत: 2014 (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी)
• पृष्ठभूमि: 1991 की "लुक ईस्ट नीति" का विस्तार
• उद्देश्य: पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाना
• बजट आवंटन: 2014 के बाद तीन गुना वृद्धि
• प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ:
  • नागालैंड: दीमापुर-ज़ुब्ज़ा रेल लाइन
  • मणिपुर: इम्फाल-मोरेह रेल लाइन
  • मिज़ोरम: बैराबी-सैरांग लाइन

क्षेत्रीय भू-राजनीतिक महत्व

• भारत की दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक व सामरिक एकीकरण की रणनीति में प्रमुख भूमिका
• पूर्वोत्तर को "लैंड ब्रिज" के रूप में विकसित करने का अवसर
• आसियान देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूती