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भारत एवं श्रीलंका में ‘अफानसे निकितिन सीमाउंट’ (समुद्री के नीचे पहाड़) को लेकर विवाद जारी है।

भारतीय नौसेना ने 01 जुलाई, 2025 को रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तमाल (एफ 71) को नौसेना में शामिल किया।

हाल के वर्षों में भारत में जन्म पंजीकरण में विकास हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में पिछड़े बिहार ने सुधार दिखाया है।

26 जून, 2025 से जहाजों के सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अभिसमय आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। 

वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों एवं जलवायु परिवर्तन के दौर में ग्रीन केमिस्ट्री भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण-अनुकूल और सतत रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित विज्ञान है जो प्रदूषण को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था सतत गति से विकास कर रही है और वैश्विक आर्थिक परिवेश की अनिश्चितताओं के बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति बनी हुई है। यह उपलब्धि सुदृढ़ संरचनात्मक मूल तत्वों एवं विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णयों का परिणाम है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने केशवन रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), जिसे फ्रेंच में Groupe d'action financière (GAFI) कहा जाता है, एक अंतर-सरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के वित्तपोषण को रोकने के लिए नीतियाँ व मानक विकसित करता है।

जापान ने 29 जून, 2025 को अपने प्रमुख रॉकेट H-2A के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW का सफल प्रक्षेपण किया। यह H-2A रॉकेट की 50वीं एवं अंतिम उड़ान थी। इस प्रक्षेपण ने न केवल वैश्विक जलवायु निगरानी प्रयासों को गति दी है, बल्कि जापान के नए प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष यान प्रणाली H3 की ओर संक्रमण को भी चिह्नित किया है।

प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) अजय सूद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति ने सिफारिश की है कि भारत को कोयला आधारित सभी ताप विद्युत संयंत्रों (TPP) में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FDG) इकाइयों को अनिवार्य करने की एक दशक पुरानी नीति को खत्म कर देना चाहिए।