अनधिकृत ऑनलाइन ऋण देने वाले ऐप्स पर नियंत्रण

संदर्भ-

21 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ‘वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद’ (FSDC) की 28वीं बैठक संपन्न हुई।

मुख्य बिंदु-

• इस बैठक में अनधिकृत ऑनलाइन ऋण देने वाले ऐप्स के संचालन पर अंकुश लगाने के नए उपायों पर चर्चा की गई।
• बैठक में मैक्रो वित्तीय स्थिरता और आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देश की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय-

• वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करना होगा।
• वित्तीय क्षेत्र को अधिक विकसित करने के लिए अंतर-नियामक समन्वय को मजबूत करना होगा।
• इससे समावेशी आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन प्राप्त होता रहेगा।
• ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत ऋण देने के हानिकारक प्रभावों को रोकना और उनके आगे प्रसार को रोकने के उपाय करना। 

अवैध ऋण ऐप्स-

• ये ऐप्स RBI के नियमों का पालन नहीं करते हैं।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन ऋण देने वाले ऐप्स को सूचीबद्ध करता है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत नहीं हैं। 
• डिजिटल ऋण देने में तेजी से वृद्धि के कारण तेजी से उभरे अवैध ऋण ऐप्स ने कई भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुँचाया है।
• नियमों का लगातार उल्लंघन करने के आरोप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हाल ही में कार्रवाई भी की गई है। 
• Google ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच प्ले स्टोर से लगभग 2,200 ऐसे ऐप्स हटाए हैं।      

अवैध ऋण ऐप्स को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण प्रयास-

• ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत ऋण देने के हानिकारक प्रभावों और उनके आगे प्रसार को रोकने के उपायों पर प्रमुखता से चर्चा की गई।
• इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करने पर बल दिया गया;

• समान KYC(अपने ग्राहक को जानें)मानदंड निर्धारित करना
• वित्तीय क्षेत्र में KYC रिकॉर्ड की अंतर-प्रयोज्यता
• KYC प्रक्रिया का सरलीकरण और डिजिटलीकरण

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC)-

• FSDC स्थापना वर्ष, 2010 में हुई थी। 
• यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक परिषद है। 
• इसकी स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति (2008) ने किया था।
• इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं।
• FSDC के अन्य सदस्य- 
• मुख्य आर्थिक सलाहकार
• वित्त सचिव
• RBI
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
• पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) 
• बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)
• वित्त मंत्रालय के प्रमुख विभागों के सचिव;
• आर्थिक मामलों के विभाग 
• वित्तीय सेवाओं के विभाग
  

FSDC के कार्य-

• वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता लाना।
• वित्तीय क्षेत्र का विकास।
• अंतर-नियम समन्वय।
• वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देना।
• वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना।