(प्रारम्भिक परीक्षा: राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ, भारतीय राज्यतंत्र और शासन- संविधान, अधिकारसम्बंधी मुद्दे)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: भारतीय संविधान: महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष)
पृष्ठभूमि
विगत दिनों तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में पूछ-ताछ के दौरान पिता और पुत्र की मौत हो गई थी। तमिलनाडु के सत्तनकुलम शहर (Sattankulam) में पिता व पुत्र की कथित यातना ने एक बार फिर से प्रताड़ना के खिलाफ एक अलग कानून की माँग को जन्म दे दिया है। ऐसी स्थिति में इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि क्या हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लियेवर्तमान कानून अपर्याप्त है।
यातना-विरोधी कानून की आवश्यकता का परीक्षण
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गिरफ़्तारी बनाम हिरासत (Arrest Vs Custody) A. गिरफ़्तारी और हिरासत पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कैद में रखना गिरफ़्तारी कहलाता है। हिरासत का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति पर नियंत्रण या नज़र रखना है। इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध होता है। B. गिरफ़्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ़्तारी हो। उदाहरण स्वरुप, जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है तो वह हिरासत में होता है। |
उच्चतम न्यायालय तथा अभिरक्षा (हिरासत) में मौतें
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पुलिस हिरासत बनाम न्यायिक हिरासत a) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जब एक व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया बताया जाता है। पुलिस हिरासत का उद्देश्य अपराध के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिये संदिग्ध से पूछताछ करने के साथ-साथ सबूतों को नष्ट करने व गवाहों को प्रभावित करने से बचाना है। यह हिरासत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं हो सकती। b) पुलिस हिरासत में आरोपी की शारीरिक हिरासत होती है। इसलिये पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपी को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जिससे पूछताछ के लिये पुलिस की पहुँच आरोपी तक हर समय होगी। c) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने की स्थिति में आरोपी को पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में भेजने के रूप में दो विकल्प होते हैं। d) न्यायिक हिरासत में, आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है और उसको ज़ेल भेजा जाता है। न्यायिक हिरासत में रखे गये अभियुक्त से पूछताछ हेतु पुलिस को सम्बंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। |
विधि आयोग का दृष्टिकोण
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संयुक्त राष्ट्र का ‘यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार तथा दण्ड रोधी अभिसमय’ 1. ‘The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’ को सामान्य तौर पर यातना-रोधी संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (United Nations Convention against Torture- UNCAT) कहा जाता है। 2. यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसका उद्देश्य विश्व भर में क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक दंड और अत्याचार को रोकना है। 3. इस अभिसमय का मसौदा 10 दिसम्बर, 1984 को तैयार किया गया और 26 जून, 1987 से यह अभिसमय प्रभावी हुआ। 4. इसी अभिसमय के उपलक्ष्य में 26 जून ‘यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के रूप में मान्यता प्राप्त है। |
अन्य सुरक्षात्मक उपाय
अभी तक के प्रयास
समस्या व समाधान
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