Current Affairs 11-Aug-2025
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।
Current Affairs 11-Aug-2025
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ एक कठोर आदेश जारी किया, जिससे उच्च न्यायालय की न्यायिक स्वायत्तता और प्रशासनिक अधीक्षण पर सवाल उठे। हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया है।
Current Affairs 11-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA ), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
Current Affairs 11-Aug-2025
हाल ही में मुंबई में कबूतरखानों को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो मानव स्वास्थ्य, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है।
Current Affairs 08-Aug-2025
हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि दिल्ली में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत सीसीटीवी कैमरों पर फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (चेहरा पहचानने की प्रणाली) लगाया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सशक्त करना तथा अपराध पर नज़र रखना है।
Current Affairs 08-Aug-2025
ओडिशा सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
Current Affairs 08-Aug-2025
पश्चिम बंगाल में मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : MGNREGA) के भुगतान को फिर से शुरू करने के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने कार्रवाई करने में अनिच्छा दिखाई है, जिससे लाखों ग्रामीण मज़दूर प्रभावित हुए हैं।
Current Affairs 08-Aug-2025
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एच.एन. नागमोहन दास समिति ने कर्नाटक में अनुसूचित जातियों (SC) के बीच आंतरिक आरक्षण पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य SC वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
Current Affairs 07-Aug-2025
नई दिल्ली में आयोजित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes: DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की माँग की गई।
Current Affairs 07-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर सुनवाई की, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है।
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