अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

Current Affairs 18-Sep-2026

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रो. अजय कुमार सूद ने 'भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रौद्योगिकियों के लिए एलसीए फ्रेमवर्क का विकास' परियोजना के परिणामों और सुझावों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। 

भारत का नेट जीरो (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) पोर्टल

Current Affairs 18-Sep-2026

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में विश्व ओजोन दिवस 2026 के अवसर पर भारत का नेट जीरो (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) पोर्टल और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

ब्रिक्स और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था

Current Affairs 14-Sep-2026

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तीव्र भू-राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक ओर पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली मौजूदा वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक दक्षिण एक अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स का महत्व बढ़ा है। 

बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026

Current Affairs 12-Sep-2026

सरकार बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनी और नियामक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। बैंकिंग के तरीकों और तकनीक में तेज़ी से हो रहे बदलावों के साथ, बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनों को भी इन बदलावों के अनुरूप होने की ज़रूरत है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0

Current Affairs 12-Sep-2026

हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तीसरे चरण यानी डीआईएलआरएमपी 3.0 के संचालन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस चरण के लिए 565.5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।  

ईच वन टीच वन (Each One Teach One) पहल

Current Affairs 12-Sep-2026

असम के भूगोल शिक्षक राजेश बोरदोलोई को उनकी अभिनव ‘Each One Teach One’ पहल के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस पहल की खासियत यह है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाकर अपनी माताओं को साक्षर बनाने और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना सिखाते हैं।  

ई-फास्ट इंडिया (e-FAST India)

Current Affairs 12-Sep-2026

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) की ई-फास्ट इंडिया (e-FAST India) पहल ने 5वें ई-फास्ट इंडिया समिट 2026 (5th e-FAST India Summit 2026) के दौरान प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट (Platform for Aggregating Clean Transport - PACT) और जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace) की शुरुआत की। 

पीएम श्री: आदर्श स्कूलों से बदलती स्कूली शिक्षा की तस्वीर

Current Affairs 11-Sep-2026

भारत की स्कूली शिक्षा आज एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की है, जो हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान, समावेशी और भविष्य के लिए उपयोगी शिक्षा दे सके। देश के करीब 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इतनी विशाल व्यवस्था में बदलाव लाना आसान नहीं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी दिशा स्पष्ट कर दी है। इसी दिशा को स्कूल स्तर पर जमीन पर उतारने की कोशिश है—‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ यानी ‘पीएम श्री’ योजना।  

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता

Current Affairs 11-Sep-2026

भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रमुख संस्थान हैं, जो नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के साथ शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। छोटे एवं नए दल स्थानीय व क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वर देते हैं। हालांकि, राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता का अभाव चिंता का विषय है। हालिया बीबीसी न्यूज़ हिंदी की जाँच के अनुसार, गुजरात के छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2023-24 में लगभग ₹1,700 करोड़ का चंदा मिला, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पाँच राष्ट्रीय दलों के कुल ₹1,480 करोड़ से अधिक है। इससे राजनीतिक चंदे, कर छूट, वित्तीय पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की नियामकीय शक्तियों पर गंभीर सवाल उठते हैं। 

डिजिटल भारत निधि

Current Affairs 11-Sep-2026

हाल ही में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने नई दिल्ली के संचार भवन में राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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