Current Affairs 18-Aug-2025
भारत में वर्ण व्यवस्था आधारित प्राचीन सभ्यता रही है बाद में ये जटिल जाति (Caste) आधारित सामाजिक संरचना (Social Structure)में परिवर्तित हुई , जिसका असर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक सामाजिक सुधार (Social Reforms) किए, लेकिन जाति आधारित डेटा (Caste-Based Data) का आधिकारिक संग्रह दशकीय जनगणना (Decadal Census) में लंबे समय तक नहीं हुआ।
Current Affairs 18-Aug-2025
भारत का संविधान (Constitution of India) विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान (Written Constitution) है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू (Enforced) हुआ और इसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign), लोकतांत्रिक (Democratic) और गणराज्य (Republic) राष्ट्र बना।
Current Affairs 16-Aug-2025
फिलीपीन्स के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 4 से 8 अगस्त, 2025 तक भारत का राजकीय दौरा किया। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा था।
Current Affairs 16-Aug-2025
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि किसी पुत्री को अपने पिता के घर में रहने का अधिकार है और इसे संपत्ति एवं पारिवारिक कानून के तहत उसके कानूनी अधिकारों का हिस्सा माना है।
Current Affairs 16-Aug-2025
भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन की रीढ़ है, जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों का दस्तावेजीकरण प्राय: समय लेने वाला एवं श्रमसाध्य होता है। इस चुनौती को हल करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ‘सभासार’ नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण लॉन्च किया है।
Current Affairs 16-Aug-2025
शिक्षा मंत्रालय ‘भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)’ की स्थापना के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसकी स्थापना के साथ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली आज़ादी के बाद के अपने सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है।
Current Affairs 14-Aug-2025
भारत में नागरिकता एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो देश की संप्रभुता व सुरक्षा से जुड़ा है। हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।
Current Affairs 14-Aug-2025
भारत में नई आपराधिक कानून प्रणाली के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, जिसमें धारा 152 में देशद्रोह जैसे प्रावधानों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा की संवैधानिक वैधता, विशेषकर इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर सवाल उठाया है।
Current Affairs 14-Aug-2025
दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो चुकी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी है।
Current Affairs 14-Aug-2025
भारत में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना है। हाल के वर्षों में आरक्षण के लाभों के वितरण में असमानता को लेकर बहस में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से SC/ST समुदायों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को लागू करने पर।
Our support team will be happy to assist you!
Contact Us 
New Batch : 9555124124/ 7428085757 
Tech Support : 9555124124/ 7428085757
