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Current Affairs 28-Mar-2026
हाल ही में सरकार ने अपने प्रमुख क्षेत्रीय विमानन संपर्क कार्यक्रम उड़ान योजना के विस्तारित रूप को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कुल बजट ₹28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है।
Current Affairs 27-Mar-2026
जन्म और मृत्यु जीवन के दो अनिवार्य छोर हैं। जहाँ जन्म और शुरुआती वर्षों की तैयारी पर हम अत्यधिक ध्यान देते हैं, वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 'मृत्यु' की योजना को अक्सर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं।
Current Affairs 27-Mar-2026
हाल ही में भारत सरकार द्वारा किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए स्थापित शीर्ष संस्था नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने गृह सुगम पोर्टल का शुभारंभ किया है।
Current Affairs 27-Mar-2026
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च के बाद अगले पांच वर्षों के लिए, यानी 2031 तक ₹1,800 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी।
Current Affairs 26-Mar-2026
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक (MC14) 26–29 मार्च को याउंदे, कैमरून में आयोजित की जाएगी। यह बैठक डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है और आमतौर पर हर दो साल में एक बार आयोजित होती है।
Current Affairs 25-Mar-2026
भारतीय बीमा क्षेत्र के विमर्श में प्राय: ‘अंडरइंश्योर्ड’ (Underinsured) शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप ‘बीमा पैठ’ (Insurance Penetration) और ‘बीमा घनत्व’ (Insurance Density) के कम स्तर को प्रस्तुत किया जाता है।
Current Affairs 24-Mar-2026
हाल ही में, अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा ‘अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम’ (International Emergency Economic Powers Act: IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को निरस्त करने के निर्णय ने अमेरिकी व्यापार नीति की कानूनी आधारशिला को कमजोर कर दिया है।
Current Affairs 24-Mar-2026
हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council: NPC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत उसे ‘पर्यावरण अंकेक्षण नामित अभिकरण’ (Environment Audit Designated Agency: EADA) के रूप में नामित किया गया है।
Current Affairs 23-Mar-2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को असंवैधानिक एवं भेदभावपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है जिसके तहत तीन महीने से अधिक आयु के बच्चे को गोद लेने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता था।
Current Affairs 19-Mar-2026
संसद में प्रस्तुत किए गए ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक [The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill], 2026’ के माध्यम से 2019 के कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सर्वाधिक विवाद उस प्रावधान को लेकर है जिसमें व्यक्ति के लिंग की स्व-पहचान (Self-identification) के अधिकार को समाप्त करने की बात कही गई है। यह वही अधिकार है जिसे नालसा बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक निर्णय में मान्यता मिली थी। नए विधेयक के अनुसार अब कानूनी रूप से लिंग पहचान के लिए मेडिकल प्रमाणन आवश्यक होगा।
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