पोषण से स्वस्थ भारत की ओर

Current Affairs 09-Sep-2026

कुपोषण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इसका प्रभाव केवल बच्चों के शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने और पोषण को विकास के केंद्र में रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करना और इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना था। 

भारत-जापान रक्षा संबंध

Current Affairs 09-Sep-2026

भारत और जापान के बीच संबंध अब केवल राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे धीरे-धीरे ठोस रक्षा सहयोग और परिचालन अभिसरण (ऑपरेशनल कन्वर्जेंस) की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों देश ‘विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी’ के अंतर्गत मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक–एफओआईपी) की साझा दृष्टि रखते हैं। हालिया उच्चस्तरीय चर्चाओं में परिचालन अंतर-संचालनीयता (ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी), नौसैनिक जहाज निर्माण तथा ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर इस बदलती साझेदारी को दर्शाता है। 

एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)

Current Affairs 09-Sep-2026

वरिष्ठ भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) अधिकारी डॉ. विनय प्रकाश सिंह को एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। वे 2027–2030 के दूसरे चार-वर्षीय कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं। 

इंस्टाग्राम से टेलीग्राम तक बाल यौन शोषण का कंटेंट का विस्तार

Current Affairs 09-Sep-2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इंस्टाग्राम पर चलाए गए ऐसे पेड विज्ञापनों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी एमईआईटीवाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी एमआईबी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिनके जरिए कथित तौर पर यूजर्स को ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया गया, जहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री यानी सीएसएएम उपलब्ध थी। 

निकोटीन पाउच: भारत में बढ़ता चलन और कानूनी चुनौती

Current Affairs 08-Sep-2026

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन ने भारत में निकोटीन पाउच की बढ़ती उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता सामने रखी है। अध्ययन के अनुसार, ये उत्पाद ऑनलाइन मंचों, हुक्का दुकानों और गिग डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से भारतीय शहरों तक पहुंच रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भी मई 2026 में निकोटीन पाउच से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद भारत में इनके नियमन की कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। 

कमर्शियल एलपीजी महंगा : घरेलू सिलेंडर पर राहत बरकरार

Current Affairs 08-Sep-2026

लगातार दो महीनों तक एलपीजी की कीमतों में गिरावट के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से लागू हुई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। हालांकि, घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण

Current Affairs 07-Sep-2026

सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (वीवीपी) शुरू किया। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास कर उन्हें देश के ‘अंतिम गांव’ के बजाय ‘पहले गांव’ के रूप में विकसित करना है। सरकार का मानना है कि सशक्त और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 

अरुणाचल में भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की वार्ता

Current Affairs 07-Sep-2026

भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य तनाव को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर स्थित वाचा-दमाई सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्र में इस स्तर की सैन्य बातचीत की शुरुआत को भारत-चीन सीमा प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

नेपाल की जलवायु कूटनीति

Current Affairs 05-Sep-2026

पृथ्वी पर मंडरा रहे जलवायु संकट के बीच अब कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में नेपाल द्वारा उठाया गया कदम इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश अब केवल 'मानवीय सहायता' या 'दान' पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक उत्सर्जक देशों से 'कानूनी दायित्व' और 'मुआवजे' की मांग करने लगे हैं। 

बायो-निवेश प्लेटफॉर्म

Current Affairs 05-Sep-2026

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा शुरू किया गया 'बायो-निवेश' प्लेटफॉर्म, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने और स्केल-अप के लिए निजी पूंजी जुटाने की एक अभिनव पहल है।

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