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Current Affairs 18-Aug-2026
हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 'अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS 2.0) का शुभारंभ किया। इस अपग्रेडेड पोर्टल को निर्धारित परियोजना समयसीमा के अनुसार विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आयोग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
Current Affairs 17-Aug-2026
हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आरएसवीसी एएमआरआईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जो प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
Current Affairs 17-Aug-2026
भारत में गिरफ्तारी केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विषय है। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की प्रभावी और समझने योग्य जानकारी देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य है। केवल परिजनों को सूचना देना या गिरफ्तारी ज्ञापन व अन्य दस्तावेजों में सामान्य विवरण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। गिरफ्तारी के आधार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि व्यक्ति अपनी कानूनी स्थिति समझ सके। इसका पालन न होने पर गिरफ्तारी और उसके आधार पर जारी रिमांड आदेश भी अवैध हो सकते हैं।
Current Affairs 14-Aug-2026
ब्रिटेन सरकार ने प्रतिष्ठित चेवनिंग कार्यक्रम के तहत मध्य-कैरियर पेशेवरों के लिए संचालित तीन महत्वपूर्ण अल्पकालिक फेलोशिप को एक साल के लिए रोक दिया है। चेवनिंग रिसर्च, साइंस एंड इनोवेशन लीडरशिप फेलोशिप (क्रिस्प), चेवनिंग साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप और चेवनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म प्रोग्राम (एसएजेपी) को वर्ष 2027-28 के लिए स्थगित किया गया है। इस फैसले से इन कार्यक्रमों के जरिए ब्रिटेन में अध्ययन और पेशेवर प्रशिक्षण का अवसर पाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को झटका लगा है।
Current Affairs 13-Aug-2026
आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस को अपराध की जांच, साक्ष्य जुटाने और आरोपी से पूछताछ के लिए पर्याप्त अधिकार देना आवश्यक है। वहीं, आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी संतुलन को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने The State of Andhra Pradesh vs. Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पुलिस हिरासत और पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह निर्णय पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बीच पुलिस रिमांड से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर को भी स्पष्ट करता है।
Current Affairs 13-Aug-2026
भारत और पांच सदस्यीय दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन - एसएसीयू) ने हाल ही में तरजीही व्यापार समझौते (प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट - पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं। वस्तुतः दोनों पक्षों का लक्ष्य इन व्यापार वार्ताओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करना है।
Current Affairs 12-Aug-2026
हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में नव्या कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी।
Current Affairs 12-Aug-2026
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में उस जनहित याचिका का विरोध किया है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार पर आय-आधारित बहिष्करण लागू करने की मांग की गई थी। इस मुद्दे ने आरक्षण व्यवस्था के मूल उद्देश्य, सामाजिक न्याय और आरक्षण के लाभों के समान वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है।
Current Affairs 11-Aug-2026
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ICAR-IARI, पूसा में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से देशभर के कृषि विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप/फेलोशिप राशि जारी की। इस पहल के तहत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को कुल 21.35 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी गई। इस नई पहल से अब कृषि विद्यार्थियों को हर महीने बिना किसी परेशानी के स्कॉलरशिप डीबीटी द्वारा मिल जाएगी।
Current Affairs 10-Aug-2026
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित पुनर्निर्धारण के साथ परिसीमन (Delimitation) एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। वर्ष 2027 की जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का विषय नहीं, बल्कि संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण और ‘एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य’ के बीच संतुलन का प्रश्न है।
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