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Current Affairs 12-Nov-2025
भारत के शहरों में ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) प्रबंधन एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। अधिकांश नगर निगमों के पास पुरानी डंपसाइट्स (Legacy Dumpsites) हैं जहाँ वर्षों से जमा कचरा भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है।
Current Affairs 12-Nov-2025
ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सहयोग से “इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट (Integrity Matters Checklist)” नामक एक नई पहल शुरू की है।
Current Affairs 11-Nov-2025
भारत जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। यहां लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है — जिसमें स्तनधारियों की 7%, पक्षियों की 12%, उभयचरों की 6% और पुष्पीय पौधों की लगभग 6% प्रजातियां शामिल हैं।
Current Affairs 11-Nov-2025
भारत में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के लिए कई संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) देश का सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है, जो वन्यजीव नीति, संरक्षण योजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Current Affairs 11-Nov-2025
सीज़नवॉच के अनुसार, विगत कुछ वर्षों में इंडियन लेबर्नम वृक्षों के फूल सामान्य से पहले ही खिलने लगे हैं। सीज़नवॉच वृक्षों के फीनोलॉजी (Phenology- फलोद्गदिकी) पर नजर रखने वाली एक नागरिक विज्ञान परियोजना है।
Current Affairs 11-Nov-2025
हाल के वर्षों में, शोधकर्ताओं ने चुंबकत्व के एक तीसरे और विशिष्ट रूप की पहचान की है जो दीर्घकालिक द्विआधारी वर्गीकरण से परे है। वैज्ञानिक इसे ‘अल्टरमैग्नेटिज्म’ कहते हैं। अल्टरमैग्नेटिज्म की खोज चुंबकीय दुनिया के बारे में भौतिकविदों की समझ में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करती है।
Current Affairs 11-Nov-2025
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में कॉर्निया को दान करने और प्रत्यारोपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधन किया है।
Current Affairs 11-Nov-2025
ब्राजील के बेलेम में आयोजित लीडर्स समिट (COP 30) से पहले भारत ने ‘ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी’ (Tropical Forest Forever Facility: TFFF) में एक ‘पर्यवेक्षक देश’ (Observer) के रूप में शामिल होने की घोषणा की है।
Current Affairs 10-Nov-2025
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार का तर्क है कि इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) के दायरे को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे विकासात्मक परियोजनाएं बाधित हो सकती हैं।
Current Affairs 10-Nov-2025
भारत जैसे विविध भू-आकृतिक और जैवविविध देश में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी संतुलन को साधने के लिए सरकार ने “पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र” (Ecologically Sensitive Zones – ESZs) की अवधारणा विकसित की — ताकि राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षित वनों के आसपास का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़े बिना नियंत्रित विकास संभव हो सके।
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