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Current Affairs 13-Jun-2025
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 :-भारत 148 देशों की सूची में दो स्थान नीचे खिसक कर 131वें स्थान पर आ गया है। इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1 प्रतिशत है
Current Affairs 13-Jun-2025
पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया। इसके वर्ष 2024-25 तक 13.42% तक बढ़ने का अनुमान है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति से प्रेरित है।
Current Affairs 13-Jun-2025
11 जून, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,405 करोड़ रुपए की लागत वाली दो प्रमुख रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
Current Affairs 13-Jun-2025
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पंजीकृत मध्यस्थों के लिए एक वैध UPI एड्रेस अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 12-Jun-2025
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम ज़िले के धनुषकोडी क्षेत्र को ‘ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य’ घोषित किया। यह कदम केवल जैव विविधता संरक्षण ही नहीं बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Current Affairs 12-Jun-2025
फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के वैज्ञानिकों ने ऐसे रंग-बिरंगे (पिगमेंटेड) चावल की किस्मों की पहचान की है जिनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एवं कैंसर रोधी गुण पाए गए हैं।
Current Affairs 12-Jun-2025
UNEP ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मरकरी-आधारित चिकित्सा उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बंद करने के उद्देश्य से 134 मिलियन डॉलर की वैश्विक परियोजना शुरू की है।
Current Affairs 12-Jun-2025
भारत सरकार ने 22 अगस्त 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए, जो 2001 के पुराने नियमों को प्रतिस्थापित करते हैं।
Current Affairs 12-Jun-2025
झारखंड सरकार पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) के बारवाडीह वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज के फ्रिंज क्षेत्र (सीमांत क्षेत्र) में राज्य की पहली टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है।
Current Affairs 11-Jun-2025
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone : SEZ) नियमों में अग्रणी सुधार पेश किए हैं।
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