Current Affairs 22-Aug-2025
अफ्रीकी संघ (AU) ने हाल ही में 16वीं सदी के मर्केटर प्रोजेक्शन मानचित्र को बदलने की मांग का समर्थन किया है, जो विशेष रूप से अफ्रीका सहित विश्व के कई हिस्सों के आकार को गलत तरीके से दर्शाता है। इस असमानता ने अफ्रीका के वैश्विक महत्व को कमतर दिखाने और इसके ऐतिहासिक शोषण में सहायक होने का आरोप लगाया है।
Current Affairs 22-Aug-2025
भारतीय निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हालिया विवाद के कारण एक बार फिर से यह सवाल उठ गया है कि चुनाव अधिकारियों पर नियंत्रण निर्वाचन आयोग का है या संबंधित राज्य सरकार का है।
Current Affairs 22-Aug-2025
अगस्त 2025 में जापान ने योकोहामा में 9 वें टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट (TICAD 9) की मेज़बानी की।
Current Affairs 22-Aug-2025
यूनाइटेड किंगडम आधारित एक एन.जी.ओ. ‘डंकी सैंक्चुअरी’ की जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट ‘Stolen Donkeys, Stolen Future’ के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख गधों को ‘एजियाओ (Ejiao)’ दवा के उत्पादन के लिए मारा जा रहा है।
Current Affairs 22-Aug-2025
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। राज्य को निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर अधिग्रहण करने की असीमित शक्ति नहीं है।
Current Affairs 21-Aug-2025
इस साल भारत एवं चीन के कूटनीतिक साझेदारी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों में मज़बूती के संकेत दिए हैं।
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत आर्थिक गतिविधियों को टिकाऊ या गैर-टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक जलवायु वर्गीकरण ढाँचा विकसित कर रहा है।
Current Affairs 21-Aug-2025
वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर 11% शुल्क को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2025 तक समाप्त करने की अधिसूचना जारी की।
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत में 23 अगस्त को मनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि यह चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ है। इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसरो की चंद्रयान-3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत में विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अल्पसंख्यकों, विशेषज्ञों या विशेष समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में मनोनयन को लेकर विवाद उठा है, जहाँ उपराज्यपाल (LG) को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है किंतु क्या यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय है।
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