Prelims

कल्याणकारी योजनाओं के नामकरण संबंधी मुद्दे

Current Affairs 04-Aug-2025

तमिलनाडु सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नामकरण और प्रचार सामग्री में जीवित व्यक्तियों का नाम एवं राजनीतिक प्रतीकों का उपयोग एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। विपक्षी सांसद सी.वी. शनमुगम द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के आधार

राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न और POSH अधिनियम

Current Affairs 04-Aug-2025

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसे संबोधित करने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) लागू किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने की माँग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

वैश्विक बाघ दिवस-2025 : भारत की बाघ संरक्षण में अग्रणी भूमिका

Current Affairs 04-Aug-2025

29 जुलाई, 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित ‘वैश्विक बाघ दिवस-2025’ समारोह की अध्यक्षता की।

सोनाली मिश्रा बनीं रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक

Current Affairs 04-Aug-2025

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की वरिष्ठ अधिकारी सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला।

मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट योजना

Current Affairs 04-Aug-2025

दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत परिकल्पित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट (MEME)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना है।

विश्व को बेहतर हरित तकनीक की आवश्यकता

Current Affairs 04-Aug-2025

वर्तमान में विभिन्न देश भूमि की कमी, भू-राजनीतिक संघर्षों, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तात्कालिकता के संकट का सामना कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिक नवीकरणीय ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता में वृद्धि के साथ ही अधिक स्मार्ट, कुशल एवं विविध ऊर्जा नवाचार में निवेश करने की भी आवश्यकता बढ़ रही है।

म्यांमार में आपातकाल की समाप्ति : भारत के लिए निहितार्थ

Current Affairs 04-Aug-2025

म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।