Current Affairs 07-Jun-2025
अर्थशास्त्री एस. महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister: EAC-PM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
Current Affairs 07-Jun-2025
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड एवं प्रमुख सांख्यिकीय रिपोर्ट्स के निर्माण को स्वचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित व प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू की है जो समय लेने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह लेगी तथा तीव्र, अधिक पारदर्शी डाटा प्रसार को सक्षम करेगी।
Current Affairs 07-Jun-2025
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अनुसार, विगत आठ वर्षों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) के तहत ₹3.89 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जिसमें 32.8% दावों (Claims) की रिकवरी हुई।
Current Affairs 07-Jun-2025
हाल ही में जारी रिपोर्ट “The Arctic’s Plastic Crisis: Toxic Threats to Health, Human Rights, and Indigenous Lands from the Petrochemical Industry” में दो प्रमुख पर्यावरण संगठनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।
Current Affairs 07-Jun-2025
कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CCD) समुद्र में एक विशिष्ट गहराई है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) जमा होने की तुलना में तेज़ी से घुलता है, जिसका अर्थ है कि समुद्र तल पर कोई कैल्शियम कार्बोनेट तलछट नहीं बन सकता है।
Current Affairs 07-Jun-2025
जलीय ऑक्सीजन क्षरण (AD) को वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है, और वैज्ञानिकों व पर्यावरणविदों ने इसे नई ग्रहीय सीमा (Planetary Boundary) के रूप में मान्यता देने की मांग की है।
Current Affairs 07-Jun-2025
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने हाल ही में एक नवाचारपूर्ण हाइड्रोजेल विकसित किया है, जो जल स्रोतों से माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी रूप से हटा और विघटित कर सकता है।
Current Affairs 07-Jun-2025
कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगुलुरु के शहरी विकास के लिए बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (B-SMILE) का गठन किया गया।
Current Affairs 07-Jun-2025
भारत में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ‘निवेशक शिविर’ पहल की शुरुआत की गई।
Current Affairs 07-Jun-2025
मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकारों ने 10 मई, 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल क्षेत्रीय जल सुरक्षा, कृषि संवर्धन व अंतर्राज्यीय सहयोग का उदाहरण है।
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