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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

Current Affairs 05-May-2025

वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित दो विधेयक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2024 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं।

लक्कुंडी स्मारक समूह: यूनेस्को टेन्टेटिव सूची में प्रस्तावित

Current Affairs 05-May-2025

कर्नाटक सरकार ने INTACH (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) के सहयोग से, गडग  जिले के लक्कुंडी क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को यूनेस्को की टेन्टेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट (UNESCO Tentative List) में शामिल करने हेतु अंतिम चरण का प्रस्ताव तैयार किया है।

अंगोला के राष्ट्रपति की ऐतिहासिक भारत यात्रा

Current Affairs 05-May-2025

हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको  चार दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुँचे। 

छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन

Current Affairs 05-May-2025

छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन चेन्नई, तमिलनाडु में SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (SRMIST), कट्टनकुलथुर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 

सुभाषिश बोस 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर बने

Current Affairs 05-May-2025

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पुरस्कार 2025 में सुभाशीष बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया।

कपिल देव सोबो मुंबई फाल्कन्स के ब्रांड एंबेसडर बने

Current Affairs 05-May-2025

कपिल देव को आगामी टी20 मुंबई लीग 2025 में नई शुरू की गई सोबो मुंबई फाल्कन्स टीम का आधिकारिक तौर पर ब्रांड एंबेसडर घोषित किया गया है।

SBI भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा

Current Affairs 05-May-2025

हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया भारत में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा।

MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग की नई रिपोर्ट

Current Affairs 05-May-2025

2 मई, 2025 को नीति आयोग ने ‘भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। 

काला धन (Black Money) क्या है? स्रोत, प्रभाव, समाप्त करने के उपाय

Current Affairs 05-May-2025

काला धन वह धन होता है जो सरकारी नियमों और कानूनों के खिलाफ कमाया जाता है और जिसे सरकारी रजिस्टर में नहीं दिखाया जाता है। 

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

Current Affairs 05-May-2025

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।

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