Current Affairs 30-Apr-2026
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।
Current Affairs 30-Apr-2026
महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कार्यालय से जुड़े एक गंभीर मामले ने कॉर्पोरेट नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है।
Current Affairs 30-Apr-2026
हाल ही में जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करने तथा समावेशी ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) संस्करण 2.0 जारी किया है।
Current Affairs 30-Apr-2026
हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
Current Affairs 30-Apr-2026
हाल ही में जारी घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य विषय पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2025) के आंकड़ों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश की है।
Current Affairs 30-Apr-2026
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार करने जा रहा है।
Current Affairs 30-Apr-2026
हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी ‘घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य’ रिपोर्ट भारत में स्वास्थ्य संबंधी एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है।
Current Affairs 29-Apr-2026
अप्रैल 2026 के मध्य में अंडमान सागर से आई एक हृदयविदारक खबर ने दुनिया को फिर से झकझोर दिया है। मलेशिया की ओर जा रही एक जर्जर नाव के पलटने से लगभग 250 लोगों के समुद्र में समा जाने की आशंका है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्थागत विफलता का परिणाम है जहाँ हज़ारों लोग म्यांमार में दमन और बांग्लादेश के शिविरों में छटपटाहट के बीच मौत के सफर को चुनने पर मजबूर हैं।
Current Affairs 29-Apr-2026
कर्नाटक में सुपारी की खेती को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के प्रमुख कृषि संस्थान सक्रिय हैं। इस जून में, सुपारी के बागानों में फैलने वाली लीफ स्पॉट डिजीज (LSD) के नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे तीन साल के विशेष फील्ड डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का पहला सफल वर्ष पूरा होने जा रहा है।
Current Affairs 29-Apr-2026
हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी पांच दशकों पुरानी सदस्यता को त्यागते हुए ओपेक और ओपेक+ गठबंधन से बाहर निकलने का औपचारिक एलान किया। 1 मई से प्रभावी होने वाला यह फैसला न केवल खाड़ी देशों की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की दिशा भी बदल सकता है।
