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भारत में गहराता श्रमिक असंतोष

Current Affairs 17-Apr-2026

हाल ही में नोएडा और मानेसर जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स में वेतन वृद्धि और कार्यस्थल की दयनीय स्थितियों को लेकर श्रमिकों का आक्रोश हिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।

भारत के नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE-3) मानदंड

Current Affairs 17-Apr-2026

भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए CAFE-3 (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) मानदंडों का एक नया मसौदा पेश किया है।

गगनयान: अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी की रिकवरी प्रक्रिया

Current Affairs 17-Apr-2026

भारत का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन केवल अंतरिक्ष यात्रियों को गगन मिशन पर भेजने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाने की एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा भी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा संकट

Current Affairs 16-Apr-2026

फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुआ होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट अब एक गहरे वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा आपातकाल में बदल चुका है।

हंगरी में राजनीतिक परिवर्तन

Current Affairs 16-Apr-2026

हंगरी की राजनीति में 12 अप्रैल का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है।

वाणिज्य विभाग ने लॉन्च की आधुनिक और एकीकृत वेबसाइट

Current Affairs 16-Apr-2026

हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए वाणिज्य विभाग की नई एकीकृत वेबसाइट का शुभारंभ किया।

लोक सभा का विस्तार: भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर प्रभाव

Current Affairs 16-Apr-2026

भारत सरकार ने देश के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्परिभाषित करने के उद्देश्य से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया है।

मेमरिस्टर (Memristor)

Current Affairs 16-Apr-2026

हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज की दुनिया में एक युगांतरकारी सफलता हासिल की है।

मायएलआईसी और सुपर सेल्स साथी ऐप

Current Affairs 16-Apr-2026

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने डिजिटल परिवर्तन अभियान डाईव (DIVE - डिजिटल नवाचार और मूल्य संवर्धन) के तहत दो अत्याधुनिक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं।

एसआईआर और पश्चिम बंगाल

Current Affairs 15-Apr-2026

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लिकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, अब पश्चिम बंगाल में एक गहरे राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बन गई है।

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