Current Affairs 28-Jan-2026
हाल ही में आधे मिलियन (5 लाख से अधिक) लोगों के मेडिकल डेटा के विश्लेषण से यह सामने आया है कि सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में सामान्य जनसंख्या की तुलना में हड्डियों के कमजोर होने और फ्रैक्चर का खतरा कहीं अधिक होता है।
Current Affairs 27-Jan-2026
कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पहली बार लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया। यह अनावरण भारत के उभरते हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा संकेत है।
Current Affairs 25-Jan-2026
चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फोशान शहर में एक सीनियर हाई स्कूल में नोरोवायरस का प्रकोप हुआ है, जिसमें 103 छात्र संक्रमित पाए गए हैं।
Current Affairs 24-Jan-2026
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने हाल ही में उडुपी जिला प्रशासन और कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड (KUWSDB) को निर्देश दिया है कि वे कोल्लूर क्षेत्र में सौपर्णिका नदी में दूषित जल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही, अनुमानित लागत तथा समय-सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
Current Affairs 24-Jan-2026
हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की “अन्न चक्र पहल” को वर्ष 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है।
Current Affairs 21-Jan-2026
झारखंड सरकार ने झारखंड PESA रूल्स, 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही राज्य बनने के बाद से चली आ रही 25 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई।
Current Affairs 19-Jan-2026
भारत में बाल तस्करी एक गंभीर और लगातार बनी हुई समस्या है, जो लाखों बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, देशभर में 53,000 से अधिक बच्चों को तस्करी, बाल श्रम और अपहरण से बचाया गया।
Current Affairs 19-Jan-2026
समकालीन अंतरराष्ट्रीय संघर्ष अब केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रहे हैं। आज अधिकांश प्रतिस्पर्धा उस क्षेत्र में हो रही है जो शांति और युद्ध के बीच का धुंधला क्षेत्र है, जिसे ग्रे-ज़ोन युद्ध (Grey Zone Warfare) कहा जाता है।
Current Affairs 19-Jan-2026
भारत सरकार राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM) शुरू करने जा रही है। यह मिशन मानव, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच समेकित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Current Affairs 19-Jan-2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय विधि सचिव से आग्रह किया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपायों पर विचार करें, विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में।
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