केंद्रीय बजट 2026‑27 की महत्वपूर्ण जानकारी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है।

बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है:

• आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना
• लोगों की क्षमताओं और आकांक्षाओं का निर्माण
• समावेशी विकास सुनिश्चित करना

केंद्रीय बजट 2026‑27: प्रमुख वित्तीय अनुमान

• प्राप्तियाँ और व्यय
  • गैर-ऋण प्राप्तियों का अनुमान: ₹36.5 लाख करोड़
  • कुल व्यय का अनुमान: ₹53.5 लाख करोड़
  • केंद्र सरकार की कुल कर प्राप्ति: ₹28.7 लाख करोड़
• उधारी
  • कुल बाजार उधार: ₹17.2 लाख करोड़
  • दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी: ₹11.7 लाख करोड़
• वर्ष 2025‑26 के लिए संशोधित अनुमान
  • गैर-ऋण प्राप्तियां: ₹34 लाख करोड़
  • शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹26.7 लाख करोड़
  • कुल व्यय संशोधित: ₹49.6 लाख करोड़ (पूंजीगत व्यय: ~₹11 लाख करोड़)
• राजकोषीय घाटा
  • बजट अनुमान 2026‑27: जीडीपी का 4.3%
  • संशोधित अनुमान 2025‑26: जीडीपी का 4.4%
• ऋण स्थिति
  • जीडीपी अनुपात के मुकाबले ऋण: 2025‑26 में 56.1% → 2026‑27 में 55.6%
  • संकेत: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा

प्रथम कर्तव्य - आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना

रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण

बायोफार्मा और स्वास्थ्य सेवा

• भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए 5 साल में ₹10,000 करोड़ का परिव्यय
• तीन नए राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (NIPER) की स्थापना
• सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन
• 1,000+ मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थल स्थापित

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स

• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0)
• इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय ₹40,000 करोड़

महत्वपूर्ण खनिज और रसायन

• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे
• तीन नए केमिकल पार्क राज्यों में क्लस्टर-आधारित प्लग-एंड-प्ले रूट

पूंजीगत वस्तुओं की क्षमता

• CPSU द्वारा दो डिजिटल रूप से सक्षम हाई-टेक टूल रूम
• निर्माण और अवसंरचना उपकरण (CIE) योजना
• कंटेनर विनिर्माण योजना: 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़

वस्त्र क्षेत्र:

• राष्ट्रीय रेशा योजना: रेशम, ऊन, जूट और मानव निर्मित रेशों में आत्मनिर्भरता
• वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना
• मेगा टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल

विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार

• 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार
• “चैंपियन SME” हेतु ₹10,000 करोड़ ग्रोथ फंड
• सूक्ष्म उद्यमों के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष: अतिरिक्त ₹2,000 करोड़

बुनियादी ढांचे को सशक्त बढ़ावा

• सार्वजनिक पूंजीगत व्यय: ₹12.2 लाख करोड़
• इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड
• CPSU की अचल संपत्ति का मुद्रीकरण
• नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा: डंकुनी से सूरत
• अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
• अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत केंद्र: वाराणसी और पटना

विमानन और कनेक्टिविटी

• स्वदेशी सीप्लेन निर्माण और अंतिम-मील कनेक्टिविटी
• सीप्लेन VGF योजना

दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा

• कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS): ₹20,000 करोड़

शहरी आर्थिक क्षेत्र (CER) का विकास

• प्रति CER ₹5,000 करोड़, 5 साल में परिणाम-आधारित चुनौती तंत्र

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

• मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी

वित्तीय क्षेत्र और शहरी वित्त सुधार

• उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति गठन
• PFC और REC का पुनर्गठन
• FEMA नियमों की समीक्षा
• नगरपालिका बॉन्ड: 1,000 करोड़+ जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन

द्वितीय कर्तव्य: मानव क्षमता का निर्माण और आकांक्षाओं की पूर्ति

शिक्षा-रोजगार-उद्यम संबंध

• उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन
• सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के उपाय

स्वास्थ्य और चिकित्सा

• मौजूदा AHP संस्थानों का उन्नयन
• 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती
• 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र
• आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए तीन नए अखिल भारतीय संस्थान
• पशुपालन और पशु चिकित्सा: 20,000+ पेशेवरों की उपलब्धता

रचनात्मक उद्योग 

• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज: AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स
• 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना

पर्यटन और आतिथ्य

• कौशल विकास: राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद
• पर्यटक गाइड प्रशिक्षण: 12 सप्ताह, 10,000 गाइड

डिजिटल और विरासत पर्यटन

• राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड
• 15 प्रमुख पुरातात्विक और विरासत स्थलों का अनुभवात्मक विकास

खेल विकास

• खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ
• अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार

तीसरा कर्तव्य: लक्षित समावेशन और सबका साथ, सबका विकास

किसानों की आय में वृद्धि

• 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास
• उच्च मूल्य वाली फसलों: नारियल, चंदन, कोको, काजू

डिजिटल कृषि

• भारत-विस्तार प्लेटफॉर्म
• एग्रीस्टैक पोर्टल्स का बहुभाषी AI-आधारित एकीकरण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

• दिव्यांगजन कौशल योजना
• प्रमुख क्षेत्रों: IT, AVGC, आतिथ्य, F&B

मानसिक स्वास्थ्य और आघात देखभाल

• NIMNS-2 की स्थापना (उत्तर भारत)
• रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

पूर्वोदय और उत्तर-पूर्व

• दुर्गापुर: एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा
• पांच पर्यटन स्थल
• 4,000 ई-बसें
• बौद्ध सर्किट विकास: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा

राज्यों को वित्तीय सहायता

• 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार: ₹1.4 लाख करोड़