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डिजिटलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीकों का प्रसार न केवल उत्पादकता और दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि शासन, वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 20% योगदान देगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने दिसंबर 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि भारत में ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और गांवों को हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। 

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारतीय संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किया। इस प्रकार, देश का संविधान अब ‘ओल चिकी’ लिपि में उपलब्ध है। यह प्रकाशन ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के साथ संयोग में किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा दो अन्य वरिष्ठ भारतीय नेताओं के जीवन, विचारों व आदर्शों को सम्मान देने के उद्देश्य से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 

सुनामी से निपटने के लिए तैयार गांवों की पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत जल्द ही हिंद महासागर क्षेत्र में 100 से अधिक ऐसे गांवों की पहचान करेगा, जो सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।

इस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के गठन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना की शुरुआत 26 दिसंबर, 1925 को हुए कानपुर सम्मेलन से मानी जाती है। इस शताब्दी समारोह ने भारत में साम्यवाद की उत्पत्ति, उसके वैचारिक प्रभाव, संगठनात्मक विकास तथा स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई भूमिका पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया है। 

कर राजस्व सरकार द्वारा विभिन्न करों (टैक्स) से एकत्रित की जाने वाली आय को कहा जाता है। यह सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने, विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह धन है जो सरकार नागरिकों, कंपनियों और संस्थाओं से कर के रूप में वसूलती है।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के डॉ. अंबरीश घोष को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ‘न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज-टाटा संस ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार’ प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लक्षित कैंसर थेरेपी (Targeted Cancer Therapy) के लिए विकसित किए गए चुंबकीय नैनोबोट्स के लिए मिला है जो चिकित्सा जगत में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है।

भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के साथ एकीकृत कर दिया है। इस समन्वय से सुरक्षा एजेंसियों को देश के लगभग 119 करोड़ निवासियों के परिवार-वार डेटा तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। 

केंद्र सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 की धारा 13 के तहत पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security: BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया है। इसे ‘सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो (BCAS)’ की तर्ज पर मॉडल किया गया है तथा यह पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा।