New
GS Foundation (P+M) - Delhi : 28th Sept, 11:30 AM Diwali Special Offer UPTO 75% + 10% Off, Valid Till : 22nd Oct. 2025 GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 25th Sept., 11:00 AM Diwali Special Offer UPTO 75% + 10% Off, Valid Till : 22nd Oct. 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi : 28th Sept, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 25th Sept., 11:00 AM

CURRENT AFFAIRS

राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए समय सीमा

11-Apr-2023

हाल ही में, तमिलनाडु विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा एक विशिष्ट अवधि के भीतर अपनी सहमति देने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।

ज्योतिबा फुले

11-Apr-2023

ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक तथा जाति-विरोधी समाज सुधारक थे।

 अनुच्छेद 371F क्या है ?

10-Apr-2023

हाल ही में, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिक्किम के लोग अनुच्छेद 371F के रूप में विश्वासघात महसूस कर रहे हैं, जो सिक्किम के लिए विशेष प्रावधानों की गारंटी देता है, का 'उल्लंघन' किया गया था। 

आंध्र प्रदेश में मिला रेयर-अर्थ डिपॉजिट 

10-Apr-2023

हाल ही में, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) के वैज्ञानिकों ने आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में दुर्लभ-पृथ्वी तत्वों (rare-earth elements (REEs)) की उपस्थिति की खोज की है।

देश में बाघों की संख्या में वृद्धि 

10-Apr-2023

हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़े जारी किये गये। प्रोजेक्ट टाइगर की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बाघों की संख्या की घोषणा की और अखिल भारतीय बाघ अनुमान (पाचवां चक्र) की सारांश रिपोर्ट जारी की गयी। 

भारत में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) की स्थापना 

08-Apr-2023

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गयी। 

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 

08-Apr-2023

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को मंजूरी प्रदान की गयी।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग

07-Apr-2023

हाल ही में, भारत को 1 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता के लिए चुना गया है। भारत इससे पहले अंतिम बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था।

प्राकृतिक गैस मूल्‍य निर्धारण के संशोधित दिशा-निर्देश 

07-Apr-2023

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान की गयी।

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR
X