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हाल ही में, ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ’ (IUCN) ने पिछले 35 वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान लगाया कि आगामी 50 वर्षों के दौरान समुद्री सतह के तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इस आधार पर प्रवाल भित्तियों की दशा क्या रहने वाली है। इस अध्ययन में अफ्रीका के पूर्वी तट और पूर्व में सेशेल्स और मॉरीशस द्वीपों को शामिल किया गया।

हाल ही में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग गठित किया गया है। इसने विधानसभा की 16 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है।

‘पेरिस स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स’ के शोध केंद्र ‘वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब’ द्वारा जारी की गई ‘विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022’ के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान अमीर और गरीब के बीच विषमता बढ़ी है तथा गरीबों की दशा निरंतर खराब होती जा रही है।

हाल ही में, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक’ (RBI) ने ‘खुदरा प्रत्यक्ष योजना’ (RDS) लॉन्च की थी। इसके तहत खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व में खुदरा निवेशक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते थे।

हाल ही में, संसद ने ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया।

हाल ही में, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (National Security Committee-NSP) को मंज़ूरी दी है। इस नीति को वर्ष 2022-26 तक की अवधि के लिये तैयार किया गया है।

हाल ही में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता आयोगों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा ओडिशा के सूर्य मंदिर के अंदरूनी हिस्सों से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिये प्रारंभिक रोडमैप पर कार्य प्रारंभ किया गया। यह रेत 118 साल पहले अंग्रेजों ने मंदिर के हिस्से (जगमोहन हॉल) को एकाएक गिरने से बचाने के लिये भरी थी।

नीति आयोग ने 2019-20 के लिये राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता व स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श में तैयार किया जाता है

पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी संगठन मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी के ‘लेखांकन में  अनियमितताओं’ के कारण, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत संगठन के विदेशी अंशदान की प्राप्ति पर रोक लगा दी गई।