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CURRENT AFFAIRS

 नीदरलैंड (डच) इंडोनेशिया और श्रीलंका को औपनिवेशिक खजाने लौटाएगा 

07-Jul-2023

हाल ही में इंडोनेशिया और श्रीलंका के अनुरोध पर नीदरलैंड ने उन्हें  सांस्कृतिक महत्व की 478 वस्तुएं  वापस करने का फैसला लिया है। 

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)  

07-Jul-2023

2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए हुई बैठक में वित्त मंत्री ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की निष्पक्ष और पारदर्शी पहचान सुनिश्चित करने के लिये बैंकों से कहा।

थ्रेड्स ऐप (Threads app)

07-Jul-2023

मेटा ने एक ऐप  का अनावरण किया है, मेटा का थ्रेड्स ऐप एक टेक्स्ट-आधारित मैसेजिंग ऐप है जो लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के समान है।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट

07-Jul-2023

बैंकों को मूल रूप से 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना आवश्यक था। 

हाई सी संधि

07-Jul-2023

19 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने "राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता" (BBNJ) के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हाई सी संधि को अपनाया।

सीएमवी और टीओएमवी (CMV and ToMV)

07-Jul-2023

सीएमवी और टीओएमवी: दो 'मोज़ेक' वायरस जो हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसल को प्रभावित कर रहें हैं।

उ. प्र. में लगभग 140 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की योजना 

06-Jul-2023

उत्तर प्रदेश सरकार ब्रिटिश काल के लगभग 140 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की योजना बना रही है, जो 100 साल से अधिक पुराने तथा लगभग 40 विभागों से संबंधित हैं।

अरावली जंगल सफारी 

06-Jul-2023

 अरावली सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा और पहला चरण लगभग दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। जंगल सफारी हरियाणा के गुड़गांव और नूंह जिलों  में 10,000 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी।

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

06-Jul-2023

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपये की स्थिति की समीक्षा करने और घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए आर एस राठो समूह का गठन किया गया ।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023

06-Jul-2023

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक, 2023 के मसविदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए  ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  

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