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CURRENT AFFAIRS

भारत दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश

01-Jul-2023

भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क, 1.45 लाख किमी, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और पिछले नौ वर्षों में इसमें 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

HDFC बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक

01-Jul-2023

हाल ही में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड और निजी खुदरा बैंक HDFC बैंक का विलय हुआ है, जिससे यह एक मेगा इकाई बनेगी।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को 'डार्क पैटर्न' अपनाने से बचने का आग्रह

01-Jul-2023

उपभोक्ता मामले विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने वाले 'डार्क पैटर्न' को अपनाने से बचने का आग्रह किया।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना

30-Jun-2023

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने के लिए 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की। 

भारत-ईरान संबंध 

30-Jun-2023

ईरान के घटते रुपये के भंडार के कारण भारतीय व्यापारियों ने चावल, चीनी और चाय जैसी वस्तुओं के लिए ईरानी खरीदारों के साथ नए निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर करना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है।

चंद्रयान मिशन-3

30-Jun-2023

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अनुसार बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' का प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया जायेगा।

 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)'

30-Jun-2023

केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के बाद, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)' कार्यान्वयन नियम 2023 के मसौदे को अधिसूचित किया।

बैंकों का सकल NPA दशक में सबसे कम-RBI

29-Jun-2023

हाल ही में RBI ने Financial Stability Report जारी कर बताया कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) मार्च में 10 साल के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर आ गई।

उदारीकृत प्रेषण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव

29-Jun-2023

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गयी। ये बदलाव 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगे।

किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा

29-Jun-2023

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के कल्याण के लिए, भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी

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