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CURRENT AFFAIRS

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार

29-Sep-2022

जी-4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार के मुद्दे को एक बार फिर उठाया है। ये देश सुरक्षा परिषद में स्थाई और अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि मौजूदा वैश्विक जरूरतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 डिजिटल ऋण 

29-Sep-2022

हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल ऋण से सम्बंधित उच्च ब्याज दर, अनैतिक वसूली प्रथाओं और डाटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है।

सौर उर्जा

29-Sep-2022

कैबिनेट द्वारा सोलर फोटो वाल्टिक मॉड्यूल के लिये 19,500 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की गई है।

एथेरियम 

28-Sep-2022

हाल ही में एथेरियम ने ब्लॉकचैन पर लेनदेन की पुष्टि के तरीके को प्रूफ ऑफ़ वर्क से बदलकर प्रूफ ऑफ़ स्टेक कर दिया है, जिसे एथेरियम मर्ज का नाम दिया गया है।

सुरजापुरी तथा बज्जिका भाषा 

28-Sep-2022

बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली सीमांचल और बज्जिकांचल क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए दो नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है।

सित्तनवासल गुफा

28-Sep-2022

सित्तनवासल गुफायें ( अरिवर कोइल ) तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पुदुकोट्टई जिले में चट्टान को काटकर बनाई गई गुफायें है ।

स्कूली शिक्षा में असमानता

27-Sep-2022

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey : NAS) 2021 ज़ारी किया गया।

वैश्विक एफ.डी.आई. प्रवाह में भारत की हिस्सेदारी

27-Sep-2022

हाल ही में, अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट,2022 ज़ारी की गई। विदित है कि अंकटाड प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)

27-Sep-2022

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका में स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त धनराशि के रूप में 7,844 करोड़ रुपये की मांग करने वाली अपनी उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटिशन) पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि वह इस याचिका पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं।

ब्रह्मोस मिसाइल

24-Sep-2022

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेरस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपये के एक करार पर हस्ताक्षर किया है।

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