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वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 के भाषण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में देश भर में आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। 

केंद्रीय बजट 2023-24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। 

वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया। कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।

प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। 

• भारत और दुनिया भर में COVID से K-आकार की रिकवरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

केंद्र सरकार के आँकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर  तक देश का राजकोषीय घाटा, निर्धारित अनुमान का 59.8% प्रतिशत (लगभग 9,92,976 करोड़ रुपये) हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 50.4% प्रतिशत पर था।

केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय आमतौर पर वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों को अधिसूचित करेगा और आयोग को आमतौर पर संदर्भ की शर्तों पर विचार करने, राज्यों से परामर्श करने और अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय प्रदान किया जाता है।