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भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और बौद्धिक विकलांग छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

पंजाब राज्य ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत एक महत्वपूर्ण और समावेशी पहल करते हुए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को आधिकारिक पैनल में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।

नई दिल्ली में आयोजित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes: DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की माँग की गई।

असम के सिलसाको (गुवाहाटी) और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में चलाए गए बेदखली अभियानों के खिलाफ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर नागालैंड और मिज़ोरम जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें दिव्यांगता प्रतिशत से कार्यात्मक योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 

मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात् हाथ से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई भारत में एक गंभीर सामाजिक व मानवीय समस्या बनी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार के एक सामाजिक ऑडिट ने इस खतरनाक कार्य के दौरान होने वाली मौतों और असुरक्षित परिस्थितियों को उजागर किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि समलैंगिक युगलों को एक-दूसरे के लिए चिकित्सीय सहमति देने की अनुमति क्यों नहीं है जिससे कानूनी मान्यता एवं अधिकारों की कमी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं हैं।

भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) पाठ्यक्रमों में महिलाओं के बढ़ते नामांकन के बावजूद कार्यबल में उनकी भागीदारी (विशेष रूप से STEM उद्योगों में) आनुपातिक रूप से कम बनी हुई है।

10 जुलाई, 2025 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन ‘राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (NESTS)’ ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) इंडिया के साथ साझेदारी में ‘तलाश (TALASH)’ कार्यक्रम शुरू किया है।