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गुजरात पुलिस ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को ट्रैफिक मार्शल के रूप में भर्ती करने की योजना बना रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद में शुरू होगा, जिसका उद्देश्य समुदाय को ट्रैफिक प्रबंधन में शामिल करना और सार्वजनिक सेवा में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

हाल ही में संपन्न असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (BTC) के चुनावों में 72% से अधिक मतदान हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ‘योग्यता के आधार पर’ योग्य दिव्यांगजनों को केवल आरक्षित पदों पर ही भर्ती किया जा रहा है, जिससे उसी श्रेणी के कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ये सीटें नहीं मिल पा रही हैं।

भारत में आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों एवं महिलाओं की सेहत व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 11 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों के साथ सह-स्थापित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन को मंज़ूरी दी।

अल्पसंख्यक-संचालित स्कूलों को बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (Right to Education: RTE) अधिनियम, 2009 से छूट प्रदान करने के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सौंप दिया गया है।

भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और बौद्धिक विकलांग छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

पंजाब राज्य ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत एक महत्वपूर्ण और समावेशी पहल करते हुए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को आधिकारिक पैनल में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।

नई दिल्ली में आयोजित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes: DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की माँग की गई।