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हाल ही में पशु अधिकार संगठन पेटा (PETA) इंडिया ने केंद्र सरकार से पशु क्रूरता निवारण (प्रयोगशाला पशुओं पर प्रयोग, प्रजनन एवं व्यापार का नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 2026 के मसौदे को वापस लेने की अपील की है। संगठन का मानना है कि प्रस्तावित नियम प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले पशुओं के संरक्षण संबंधी मौजूदा प्रावधानों को कमजोर कर सकते हैं और केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।  

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना-अव्यय के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम-आईपीएसआरसी के अंतर्गत पात्र संगठनों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें गैर-सरकारी संगठन, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय निकाय शामिल हैं। इस सहायता का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं स्थापित करना और उनका रखरखाव करना है। फिलहाल आईपीएसआरसी के अंतर्गत 764 वृद्धाश्रम, 13 सतत देखभाल गृह, 17 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और 3 फिजियोथेरेपी क्लीनिक को सहायता दी जा रही है।

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को जारी रखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ की मंजूरी दी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ICAR-IARI, पूसा में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से देशभर के कृषि विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप/फेलोशिप राशि जारी की। इस पहल के तहत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को कुल 21.35 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी गई। इस नई पहल से अब कृषि विद्यार्थियों को हर महीने बिना किसी परेशानी के स्कॉलरशिप डीबीटी द्वारा मिल जाएगी। 

उच्च शिक्षा में जीवन बदलने की ताकत होती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, आर्थिक तंगी प्रायः उनके सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण महाराष्ट्र की 25 वर्षीय छात्रा सुश्री दिव्या दराडे का है, जो ओबीसी (NT-D) समुदाय की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ‘ओबीसी’, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा हेतु PM-YASASVI योजना' ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया।

हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वदेशी कोरकू (Korku) समुदाय ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने वृद्धों की कितनी देखभाल और सम्मान करता है।

लैंगिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महाराष्ट्र ने महिला कृषक सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) के 16वें सम्मेलन में सुमन रोडमैप 2030 का शुभारंभ किया। यह पहल भारत में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।