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केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से 'आदि कर्मयोगी' नामक नई पहल की शुरुआत की है। 

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "धरती आबा जनभागीदारी अभियान" की शुरुआत की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 'डिजिटल पहुँच' को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ‘डिजिटल पहुँच के अधिकार’ की संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुनर्व्याख्या की है।

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।

मानव तस्करी (Human Trafficking) भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। यह केवल एक आपराधिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। यह अपराध विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है।

भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना को  उत्तर प्रदेश के 15 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया है।