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भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें दिव्यांगता प्रतिशत से कार्यात्मक योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 

मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात् हाथ से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई भारत में एक गंभीर सामाजिक व मानवीय समस्या बनी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार के एक सामाजिक ऑडिट ने इस खतरनाक कार्य के दौरान होने वाली मौतों और असुरक्षित परिस्थितियों को उजागर किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि समलैंगिक युगलों को एक-दूसरे के लिए चिकित्सीय सहमति देने की अनुमति क्यों नहीं है जिससे कानूनी मान्यता एवं अधिकारों की कमी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं हैं।

भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) पाठ्यक्रमों में महिलाओं के बढ़ते नामांकन के बावजूद कार्यबल में उनकी भागीदारी (विशेष रूप से STEM उद्योगों में) आनुपातिक रूप से कम बनी हुई है।

10 जुलाई, 2025 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन ‘राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (NESTS)’ ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) इंडिया के साथ साझेदारी में ‘तलाश (TALASH)’ कार्यक्रम शुरू किया है। 

केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से 'आदि कर्मयोगी' नामक नई पहल की शुरुआत की है। 

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "धरती आबा जनभागीदारी अभियान" की शुरुआत की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 'डिजिटल पहुँच' को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ‘डिजिटल पहुँच के अधिकार’ की संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुनर्व्याख्या की है।

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।