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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ICAR-IARI, पूसा में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से देशभर के कृषि विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप/फेलोशिप राशि जारी की। इस पहल के तहत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को कुल 21.35 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी गई। इस नई पहल से अब कृषि विद्यार्थियों को हर महीने बिना किसी परेशानी के स्कॉलरशिप डीबीटी द्वारा मिल जाएगी। 

उच्च शिक्षा में जीवन बदलने की ताकत होती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, आर्थिक तंगी प्रायः उनके सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण महाराष्ट्र की 25 वर्षीय छात्रा सुश्री दिव्या दराडे का है, जो ओबीसी (NT-D) समुदाय की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ‘ओबीसी’, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा हेतु PM-YASASVI योजना' ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया।

हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वदेशी कोरकू (Korku) समुदाय ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने वृद्धों की कितनी देखभाल और सम्मान करता है।

लैंगिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महाराष्ट्र ने महिला कृषक सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) के 16वें सम्मेलन में सुमन रोडमैप 2030 का शुभारंभ किया। यह पहल भारत में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बच्चों से जुड़े अभिरक्षा (कस्टडी) विवाद अक्सर केवल कानूनी नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। विशेष रूप से तब, जब बच्चा यौन शोषण का कथित शिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 

गुजरात पुलिस ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को ट्रैफिक मार्शल के रूप में भर्ती करने की योजना बना रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद में शुरू होगा, जिसका उद्देश्य समुदाय को ट्रैफिक प्रबंधन में शामिल करना और सार्वजनिक सेवा में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

हाल ही में संपन्न असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (BTC) के चुनावों में 72% से अधिक मतदान हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।