केंद्रीय कार्यबल में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ‘योग्यता के आधार पर’ योग्य दिव्यांगजनों को केवल आरक्षित पदों पर ही भर्ती किया जा रहा है, जिससे उसी श्रेणी के कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ये सीटें नहीं मिल पा रही हैं।

केंद्रीय कर्यबाल में दिव्यांगजन

• कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training: DoPT) के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यबल में दिव्यांगजनों (PwDs) की हिस्सेदारी लगभग 1% तक ही सीमित है और यह आंकड़ा एक दशक से भी अधिक समय से लगभग अपरिवर्तित है।
  • डी.ओ.पी.टी. के अनुसार, जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रालयों में 21,874 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत थे जो केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों का 1.15% है। 

वर्ग एवं श्रेणी के अनुरूप प्रतिनिधित्व

• दिव्यांगों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व ग्रुप सी (सफाई कर्मचारी) के पदों पर पाया गया, जहाँ दिव्यांग कर्मचारी कुल कर्मचारियों का 1.93% हैं। 
  • हालाँकि, ग्रुप ए के पदों पर केवल 1% ही दिव्यांगों हैं।
• ग्रुप बी के पदों पर दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 1.53% और ग्रुप सी (गैर-सफाई कर्मचारी) के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व 1.1% था।
• डी.ओ.पी.टी. की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2018 के बीच केंद्र सरकार के पदों पर दिव्यांगजनों के प्रतिशत प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। 
  • यह जनवरी 2018 में 1% से बढ़कर 1.13% हो गया। 
• वर्ष 2016 से पहले सरकार ने मानक दिव्यांगजनों (40% से अधिक दिव्यांगजन) के लिए 3% आरक्षण लागू किया था। 
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में इसे बढ़ाकर 4% करने का प्रावधान किया गया है। 
  • इसमें से 1% कोटा विशिष्ट प्रकार की विकलांगताओं के लिए निर्धारित किया गया है।

मुख्य निष्कर्ष

• यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य 4% आरक्षण से काफी कम है।
• गतिरोध : नीतिगत उपायों के बावजूद वर्ष 2013 से दिव्यांगजनों की हिस्सेदारी में कोई सुधार नहीं हुआ है।
• भर्ती अंतराल : आरक्षित रिक्तियों को भरने में देरी और सुलभ बुनियादी ढाँचे की कमी समावेशन में बाधा डालती है।
• क्षेत्रीय असमानता : तकनीकी और उच्च-श्रेणी के पदों पर प्रतिनिधित्व विशेष रूप से कम है।
• पहुँच संबंधी मुद्दे : कई कार्यालयों में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचा सुगम्यता मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

संबंधित मुद्दे 

• मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालन न करने से कानूनी आदेश कमज़ोर होते हैं।
• संरचनात्मक और मनोवृत्तिगत बाधाएँ दिव्यांगजनों को सार्थक रोज़गार से वंचित रखती हैं।

सरकारी प्रयास

• कार्यस्थल की सुगम्यता में सुधार के लिए सुगम्य भारत अभियान
• दिव्यांगजनों की लंबित रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान
• सुलभ प्रारूपों में ऑनलाइन आवेदन और परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश