आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' का आयोजन किया 
• इसका उद्देश्य ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
• असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।
• इस सम्मेलन में विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और उत्तर पूर्वी राज्यों के कानून के छात्रों ने भी भाग लिया।

आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े नए कानून

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 जो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लेगी
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगा।
• ये तीन नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे।