महँगाई भत्ता : एक कानूनी अधिकार

संदर्भ 

16 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance : DA) देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को भुगतान के लिए तीन माह का समय दिया है।

महँगाई भत्ता के बारे में 

• यह सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त धन है। 
• भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब सरकार ने महँगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए इसे लागू किया। 
• तब से यह भत्ता समय-समय पर संशोधित किया गया है और वर्तमान में यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
• इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI) के आधार पर की जाती है। जब CPI में वृद्धि होती है तो महँगाई भत्ता भी बढ़ता है। यह भत्ता प्राय: कर्मचारियों के मूल वेतन या पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत होता है।

प्रमुख लाभ 

• कर्मचारियों की संतुष्टि : महँगाई भत्ता कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है।
• प्रतिभा का संरक्षण : यह भत्ता कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने में मदद करता है जिससे प्रतिभा का संरक्षण होता है।
• सामाजिक सुरक्षा : महँगाई भत्ता सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय में सहारा देता है।

संबंधित अन्य मामले 

• नकुल बेरी बनाम भारत संघ (1986) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि डी.ए. कर्मचारियों का एक अभिन्न अधिकार है जो उनके जीवनयापन की लागत को संतुलित करता है।
• केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में अपने एक निर्णय में कहा था कि डी.ए. का भुगतान न करना कर्मचारियों के साथ भेदभाव है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

चुनौतियाँ

• राजकोषीय दबाव : डी.ए. में वृद्धि से सरकारी खर्च बढ़ता है जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान चुनौतीपूर्ण है।
• असमान कार्यान्वयन : कुछ राज्य सरकारें डी.ए. भुगतान में देरी करती हैं जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है।
• निजी क्षेत्र में अभाव : डी.ए. मुख्यत: सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में असमानता की भावना पैदा होती है।

आगे की राह 

• नीतिगत सुधार : डी.ए. की गणना एवं संशोधन के लिए एक स्वचालित व पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
• निजी क्षेत्र में समावेश : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी महँगाई से निपटने के लिए समान उपायों पर विचार किया जा सकता है।
• जागरूकता : कर्मचारियों को उनके डी.ए. से संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।