यूरोपीय संघ का वनोन्मूलन विनियमन

संदर्भ

भारत के कॉफ़ी निर्यात क्षेत्र को वैश्विक पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉफ़ी बोर्ड ने यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (European Union Deforestation Regulation: EUDR) की आवश्यकताओं को पूरा करने में उत्पादकों की सहायता के लिए व्यापक जागरूकता व क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।

क्या है EUDR 

•  EUDR 31 दिसंबर, 2020 के बाद वन विनाश या वन क्षरण से जुड़ी विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। कॉफ़ी भी इन वस्तुओं में शामिल है। 
• इन विनियमों के अनुपालन के उल्लंघन पर माल की ज़ब्ती, जुर्माना (EU टर्नओवर का 4% तक) और यूरोपीय बाज़ारों से बहिष्कार जैसे दंड शामिल हैं।
• यूरोपीय संघ ने इन विनियमों को लागू करने के लिए एक विस्तारित समय-सीमा प्रदान की है।
  • बड़े निर्यातकों को दिसंबर 2025 तक अनुपालन करना होगा, जबकि सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों को जून 2026 तक अतिरिक्त समय मिलेगा।
• इस प्रकार यूरोपीय संघ के बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत उत्पादकों को तैयार करना महत्त्वपूर्ण है।

भारत के लिए निहितार्थ 

• बाज़ार पहुँच: भारतीय कॉफ़ी के एक प्रमुख गंतव्य यूरोपीय संघ तक पहुँच बनाए रखने के लिए अनुपालन आवश्यक है।
• प्रीमियम स्थिति: सफलतापूर्वक अनुपालन करने वाले उत्पादक वैश्विक ‘वन-कटान-मुक्त’ या ‘टिकाऊ’ क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं।
• नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता: सरकारी निकायों को क्षमता अंतराल को पाटने के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं संस्थागत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।
• वैश्विक व्यापार पुनर्संरेखण: अनुपालन करने में असमर्थ आपूर्तिकर्ताओं को हटाया जा सकता है जिससे व्यापार मार्ग व आपूर्ति श्रृंखलाएँ बदल सकती हैं।

भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की पहल 

• भारत अपनी कॉफ़ी का लगभग 70% हिस्सा विदेशों में निर्यात करता है। ऐसे में EUDR के विनियमों के अनुपालन के लिए कुछ पहलों की शुरुआत की है। 
  • इसका उद्देश्य संक्रमण (Transition) को अधिक सुगम बनाना है, खासकर छोटे किसानों के लिए जिनके पास तकनीकी या वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है।
• भारतीय कॉफ़ी बोर्ड EUDR के मानदंडों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसानों और निर्यातकों के साथ सीधे संपर्क कर रहा है।
• यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक पंजीकरण और भू-स्थान मानचित्रण (4 हेक्टेयर से अधिक के भूखंडों के लिए अनिवार्य) को लागू कर रहा है।
• बोर्ड हितधारकों के लिए दस्तावेज़ीकरण, पता लगाने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म/ऐप विकसित कर रहा है।
• अनुसंधान और प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन, जियोटैगिंग एवं मानचित्रण जैसे इनपुट का परीक्षण किया जा रहा है।

चुनौतियाँ 

• संसाधनों की कमी: कई छोटे व सीमांत उत्पादकों को तकनीक, दस्तावेज़ीकरण एवं अनुपालन लागतों से जूझना पड़ सकता है।
• आँकड़ों की कमी व विश्वास: दूरदराज के इलाकों में विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड, स्वामित्व में स्पष्टता और सटीक रजिस्टरों का अभाव हो सकता है।
• अनुरेखण का पैमाना: लाखों छोटे भूखंडों का मानचित्रण, बिचौलियों को एकीकृत करना और डिजिटल बुनियादी ढाँचा सुरक्षित करना जटिल है।
• छोटे किसानों को हतोत्साहित करना: निर्यातक बड़े, अनुरेखण योग्य उत्पादकों के साथ व्यापार करना पसंद कर सकते हैं, जिससे छोटे किसान हाशिए पर चले जाएँगे।

आगे की राह 

• कॉफ़ी बोर्ड के जागरूकता कार्यक्रम व्यापार, पर्यावरण, कृषि व प्रौद्योगिकी के अंतर्संबंध को रेखांकित करते हैं जो एक बहुआयामी नीतिगत चुनौती है।
• EUDR के अनुपालन के लिए भारत को छोटे किसानों को अनुपालन में सहायता प्रदान करने की क्षमता, जलवायु कार्रवाई, किसान कल्याण और व्यापार उद्देश्यों के बीच नीतिगत सुसंगतता की आवश्यकता है।
• यह मामला दर्शाता है कि आयातक देशों में पर्यावरण विनियमन किस प्रकार घरेलू क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है, जिसके लिए सक्रिय शासन की आवश्यकता होती है।